पुन्हा एकदा शुक्रवारी उत्तर प्रदेश मध्ये बलात्काराची घटना घडली आहे. उत्तर प्रदेशमधील महिला किती सुरक्षित आहेत? उत्तर प्रदेश राज्य किती सुरक्षित आहे? हा मुद्दा पुन्हा एकदा वरती आला आहे. शुक्रवारी लखीमपूर खीरी जिल्ह्यातील लखीमपूर या गावात एका १३ वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. याबाबत दोन आरोपींना पोलिसांनी अटकही केली आहे.
शुक्रवारी सकाळी १० वाजता ही मुलगी शौचास गेली असता बेपत्ता झाली. त्यानंतर तिची शोधाशोध सुरू झाली. त्यानंतर ती एका आरोपीच्या उसाच्या रानात सापडली असल्याचं तीच्या वडिलांनी सांगितलं. तिच्यावर बलात्कार केल्यानंतर तिचे डोळेही काढण्यात आले होते आणि धारदार शस्त्राने जीभही कापण्यात आली होती, असंही मुलीच्या वडिलांनी सांगितलं.
हे असंच चालणार असेल तर सरकार नक्की काय करत आहे? असाही प्रश्न लोकांना पडत आहे. अखिलेश यादव, बसपाच्या मायावतींनी आणि अनेक नेत्यांनी ट्विटरवरून युपी सरकारवर टीका केली आहे.
सध्या मध्य प्रदेश हे राज्य महिलांवर होणाऱ्या बलात्काराबाबत एक नंबरला असून दोन नंबरला उत्तर प्रदेश हे राज्य आहे. ‘राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्युरो’ च्या २०१७ चा २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालामधून देशातील कायदा व सुव्यवस्थेमध्ये असणारी कमतरता दिसून आली आहे. पूर्ण देशभरात ३.५९ लाख एवढे गुन्हे महिलांविरुद्ध नोंदवले गेले आहेत आणि त्यातही सगळ्यात जास्त उत्तर प्रदेश या राज्यांत महिलांविरुद्ध ५६,०११ एवढे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. आणि उत्तर प्रदेश हे राज्य महिलांसाठी सर्वात असुरक्षित राज्य आहे असं या अहवालात नमूद केलं आहे, मग अशा देशात महिला सुरक्षित तरी कशी असणार? हाही एक प्रश्न आहे.
‘लिवमिंट’च्या एका रिपोर्टनुसार ९९% गुन्हे हेतर नोंदही केले जात नाहीत, यावरून जी परिस्थिती दिसतेय त्यापेक्षा कितीतरी भयानक परिस्थिती असू शकते याचा आपण फक्त अंदाज करू शकतो.
‘राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्युरो’चा चालू वर्षाचा अहवाल हा दोन वर्षांनंतर प्रसिद्ध होतो, परंतु जेव्हापासून मोदी सरकार आलं आहे तेव्हापासून हा अहवाल येण्यामध्ये अतीउशिर होणं आणि त्यातल्या काही बाबी गहाळ असणं असा प्रकार घडला आहे. आणि सगळ्यात भयानक हे आहे, की सरकारने ज्यावेळी ‘बेटी बचाओ- बेटी पढाओ’ हे अभियान राबवलं होतं त्यावेळीही यामध्ये काही बदल झाला नाही.
मुख्य समाजमाध्यमंही आज सरकारला प्रश्न विचारताना दिसत नाहीत. एकाच साच्याची सरसकट बातमी सगळ्या माध्यमांत दिसते, त्यामध्ये फक्त ढोबळमानाने घडलेली बातमी असते, वर्णन असतं. पण मग सरकारची काहीतरी भूमिका याबाबत असलीच पाहिजे आणि सरकारला प्रश्न विचारायचं मध्यामांच काम असून कोण प्रश्न विचारताना दिसत नसेल तर अशा गोष्टी कमी होणं किंवा बंद होण्याविषयी कुणी अपेक्षाही ठेऊ नये.
- तुषार धायगुडे
