मध्यप्रदेश राज्यातील युवकांसाठी राज्य सरकारने महत्वपूर्ण घोषणा केली असून आता फक्त राज्याचे नागरिक असणाऱ्या व्यक्तींनाच सरकारी नोकरी मिळणार आहे. दुसऱ्या राज्यातील युवकांना कोणत्याच सरकारी नोकरीसाठी प्राधान्य मिळणार नसल्याचा निर्णय मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी बैठकीत घेतला.
त्यासाठी आवश्यक ते कायदे तयार करण्याचं काम चालू असल्याचं देखील त्यांनी बैठकीत सांगितलं.
मध्य प्रदेशमधील साधनसंपत्ती ही फक्त राज्यातील युवक- युवतींचीच आहेत. त्यामुळे राज्यातील नोकऱ्यांवर फक्त राज्यातील लोकांचाच हक्क असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यांनी ही महत्त्वाची घोषणा ट्विटच्या माध्यमातून कळवली.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा यांनी या निर्णयाला ऐतिहासिक निर्णय असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजसिंह यांनीही पूर्वी सरकारकडे यासाठी मागणी केली होती.
- तुषार धायगुडे
