देशात पहिल्यांदाच कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या एजन्सीच्या माध्यमातून सरकारी भरतींसाठी (class III and IV) सामायिक पात्रता परीक्षा घेतली जाईल. ही परीक्षा ऑनलाईन असेल.
सुरुवातीला नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सीमध्ये रेल्वेची भरती घेणारे रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, बँकेची भरती घेणारे IBPS आणि SSB या संस्थांना एकत्रित केले जाणार आहे. सध्या केंद्र सरकारमध्ये वेगवेगळ्या जागांवर भरती घेण्यासाठी 20 संस्था आहे.
भारतात दरवर्षी एक लाख पंचवीस हजार पदांसाठी भरती निघते. या पदांसाठी भरती वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून केली जाते. मात्र आता नॅशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीकडूनच या पदांची भरती केली जाणार आहेत.
या एजन्सीमुळे विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या परीक्षा देण्याची गरज भासणार नाही. त्याचबरोबर या संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेची मार्क तीन वर्षांसाठी वैध असतील. येत्या तीन वर्षात या एजन्सीच्या निर्मितीवर 1517 कोटी खर्च होण्याचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षेसाठी सेंटर उभारलं जाणार आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवास खर्च वाचेल.
विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी वेगवेगळी फी द्यावी लागते. त्याचबरोबर नोंदणी देखील करावी लागते. मात्र नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी सुरु झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एकदाच रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. तसेच फी देखील एकदाच भरावी लागेल.
- दिगंबर दगडे
