कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रसाराला बांध घालण्यासाठी सबंध भारतात मार्च महिन्यात लॉकडाऊन करण्यात आला. आणि खूप लोकांना घरी बसावं लागल्यामूळे बेरोजगारी प्रचंड वाढली. या वर्षाच्या सुरुवातीला ७.२३% असणारा बेरोजगारी दर लॉकडाऊननंतर २३.४६% एवढा झाला होता. या परिस्थितीमुळे मोदी सरकारने ११ जुलै रोजी एक सरकारी जॉब पोर्टल चालू केलं.
यावरती ४० दिवसांतच तब्बल ६९ लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी नोकरीसाठी नोंदणी केल्याचं दिसून आलंय. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे यातील खूपच कमी लोकांना नोकरी मिळाली आहे. मग हे सरकारच्या योजनेचं अपयश आहे का? सरकार देशातील तरुणांना रोजगार देण्यास सक्षम नाही का? असा प्रश्न बेरोजगार तरुणांना पडला आहे.
१४ ते २१ ऑगस्ट या दरम्यान ७ लाखांहून अधिक लोकांनी नोंदणी केली होती, त्यातील केवळ ६९१ लोकांना नोकरी मिळाली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या रिपोर्टनुसार, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाद्वारे चालू केलेल्या ASEEM (Aatmnirbhar Skilled Employee Employer Mapping) या पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या ३.७ लाख उमेदवारांपैकी केवळ २% लोकांना नोकरी मिळू शकली आहे.
त्यामुळे ही आकडेवारी पाहता सरकारचा हा प्रयत्न फसलेला दिसत आहे. यापुढे सरकार वाढत्या बेरोजगारीसाठी कोणती सक्षम उपाययोजना करणार, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
