देशात कोरोनाचा प्रादुर्भावामुळे शैक्षणिक वर्ष पूर्णपणे कोलमडून पडले. यामुळे अनेक परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या तर काही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातच महाराष्ट्र सरकारकडून घेण्यात येणारी अभियांभिकी प्रवेश पूर्व परीक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
परंतु, ही अभियांत्रिकी प्रवेश पूर्व परीक्षेसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंठपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी करण्यात आली. जेईई व एनईईटी परीक्षेसंदर्भात दिलेल्या निकालाचा हवाला देत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालया कडून जेईई व एनईईटी परीक्षा घेण्यास घेण्याला परवानगी देण्यात आली. पण विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत याचिकांवरील सुनावणी अजुन देखील सुरू आहे.
“आम्ही एनईईटी व जेईई परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मग आता आम्ही फक्त एका राज्यात परीक्षा घेण्याचं कसं कसं थांबवू शकतो? न्यायालयानं दिलेले आदेश तुम्ही तपासून बघायला हवे होते,” असे म्हणत न्यायालने अभियांत्रिकी प्रवेश पूर्व परीक्षेसंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे.
