महाराष्ट्र सरकारने 1 सप्टेंबरपासून बारामतीतील सर्व टोल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदल्यात ठेकेदाराला 75 कोटींची भरपाई मिळणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.
इंदापूर, भिगवण, निरा आणि पाटस रस्त्यांवर तयार केलेले टोल बंद करण्यात येणार आहेत. 2003 मध्ये महाराष्ट्र रस्ते विकास प्राधिकरणाने हे बायपास रस्ते तयार केले होते. त्यावेळी त्याची किंमत पंचवीस कोटी होती. त्याचबरोबर या रस्त्यांवर टोल उभारण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर चार चाकी वाहनांना यातून सूट मिळाली होती. मात्र मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना येता-जाता दोनदा टोल भरावा लागत होता.
त्याचबरोबर बारामती नगरपालिकेच्या मालकीची 22 एकर कचरा डेपो जमीन हि रस्ते विकास प्राधिकरणाला दिली जाणार होती. मात्र कचरा साठवण्यासाठी दुसरी जागा नसल्याने बारामती नगरपालिका 22 एकर जमीन देऊ शकली नाही. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले.
अजित पवार महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर या प्रकरणावर तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ठेकेदाराला 74.52 कोटी रक्कम देण्याचे ठरले. तसेच 22 एकर जमीन रस्ते विकास प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे बारामती नगरपालिकेला कचरा डेपोसाठी नवीन जागा शोधावी लागणार आहे. मात्र टोलमुक्तीच्या या निर्णयामुळे मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना मोठा फायदा होणार आहे.
