सुरुवातीला चीनमध्ये कोरोना विषाणूचा रुग्ण सापडला. तरीही त्यावेळी त्याची एवढी माहिती आणि प्रसार न झाल्यामुळे लोक आणि संपुर्ण जग त्यावेळी निश्चिंत होतं. त्यानंतर हळूहळू सगळीकडे जगभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर वेगवेगळ्या देशांनी याबाबत उपाययोजना करायला सुरुवात केली. त्यानंतर भारतात सुध्दा लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. तरीही कोरोनाचा आकडा हा वाढतच होता. त्यानंतर आपल्या लक्षात आलं की लाॅकडाऊन हा तर पर्यायच नाही, लॉकडाऊमूळे कोरोना केवळ थांबवू शकतो आणि हाच वेळ कोरोनावरची लस बनवून टप्प्याटप्प्याने कोरोना थांबवण्यासाठी आहे. लस बनवण्यासाठी संपुर्ण जगात प्रयत्न चालूच होते. याच काळात पुर्ण जगाला कळालं की लस तयार होणं हे खूप महत्वाचं आहे. मग वेगवेगळ्या लशी बऱ्याच देशात तयार होऊ लागल्या. काही अंतिम टप्प्यात आल्या, काही सुरुवातीच्या टप्प्यात होत्या, त्यानंतर श्रीमंत देशांना अस लक्षात आलं की लस कधी तयार होईल हे माहिती नाही, परंतु आपल्या देशातील लोकांसाठी आधीच लस ही रिझर्व्ह करून ठेवली पाहिजे आणि करोडो रुपये देऊन या देशांनी लस रिझर्व्ह करून ठेवली.
एका बाजूला जागतिक महामारी वगैरे गोष्टी चालूच आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवाद फोफावत चालला आहे.
तर आपण सुरुवातीला राष्ट्रवाद म्हणजे नक्की काय? हे साध्या शब्दात समजून घेऊ. राष्ट्रवाद म्हणजे आपल्या देशातील लोकांविषयी वाटणारं प्रेम किंवा जवळीक आणि त्यामुळे इतर लोकांपेक्षा आपल्या लोकांना दिलेलं प्राधान्य आणि त्यातून तयार होणारी एकात्मतेची किंवा अस्मितेची भावना म्हणजे राष्ट्रवाद असं आपण म्हणू शकतो.
WHO चं काय म्हणणं आहे?
WHO ने असं सांगितलं आहे की, राष्ट्रवाद हा कोरोनासाठी चिंतेचा विषय आहे. लशीचा राष्ट्रवाद देशांनी करू नये. WHO चे महानिदेशक टेड्राॅस अडानाॅम घेब्रेसस म्हणाले की, या महामारीतून बरं व्हायचं असेल तर, पूर्ण जगाला एकत्रितच बरं व्हावं लागणार आहे, कारण हे जग जागतिकीकरणाचं आहे. जगातल्या सगळ्या अर्थव्यवस्था या एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे फक्त जगातला काहीच भाग किंवा देश लस घेऊन बरे होतील असं होऊ शकतं नाही.
WHO कडे काय उपाय आहे?
WHO हे GAVI ( Global Allience For Vaccine Immunation) संस्थेचा संस्थापक सदस्य आहे. या संस्थेमार्फत गरीब राष्ट्रांपर्यंत लस पोहचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ज्या ज्या गरीब देशाला लसीची गरज आहे आणि जे श्रीमंत देश त्यासाठी मदत करू शकतात असे देश याचे सदस्य होऊ शकतात.
GAVI चा उद्देश
१. यातून फक्त श्रीमंत देशानांच नाही, तर सर्व देशांना लशीचं गरजेनुसार समान वाटप झालं पाहिजे.
२. विकसनशील आणि गरीब देश लशीसाठी मागे राहू नयेत.
२. त्यानंतर ज्या देशाला जशी गरज आहे त्यानुसार लस पुरवली जाईल.
यामध्ये आत्तापर्यंत १५० पेक्षा जास्त देशांनी सहभाग नोंदवला आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त देशांनी सहभाग नोंदविण्याची गरज आहे.
कसा होतोय (Vaccine Nationalism) कोरोनावरून राष्ट्रवाद?
राष्ट्रवाद तर आपण सोप्या शब्दात समजून घेतलाय, पण कोरोना लशीबाबतीत कसा राष्ट्रवाद फोफावला जातोय? हे आपण समजून घेऊ. एखाद्या देशानं सगळ्यांत आधी लस शोधली, तर तो देश आधी स्वतःच्या लोकांना प्राधान्य देईल. लसीची जमाखोरी होईल आणि जे श्रीमंत देश आहेत ते फक्त खूप पैसे देऊन लस खरेदी करतील. पण या सर्व शर्यतीत जगात असणारे विकसनशील आणि गरीब देश मागे पडण्याची किंवा त्यांच्यापर्यंत लस न पोहचण्याची भीती आहे.
असं हे पहिल्यांदाच होत नाही, तर २००९ मध्ये आलेल्या H1N1 फ्लू वेळीसुद्धा असंच घडलं होत. त्यावेळी ६ ते ७ महिन्यात लस तयार करण्यात आली होती, परंतु जगातल्या श्रीमंत असणाऱ्या देशांनी आधीच पैसे देऊन जास्त प्रमाणात लशीचा साठा करून घेतला होता आणि विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रांना बराच वेळ वाट पाहावी लागली. १९९६ मध्ये देखील पश्चिमेकडे HIV वरती औषध शोधण्यात आलं होतं, मात्र तेच औषध राष्ट्रवादामुळे आफ्रिकेत पोहचायला जवळजवळ ७ वर्ष लागली होती. तर हे सगळे लशीच्या राष्ट्रवादाचे दुष्परिणाम आहेत.
आजच्या कोरोना काळात कसा होतोय लशीचा राष्ट्रवाद?
आज जगभरात खूप ठिकाणी लशीवरती संशोधन चालू आहे. यातील काही लस प्राथमिक, काही दुसऱ्या टप्प्यात तर काही तिसऱ्या टप्प्यात आल्या आहेत. रशियाने बनवलेल्या लशीला रशियाच्या आरोग्य विभागाने मान्यता देखील दिली आहे. परंतु WHO चं असं म्हणणं आहे की, रशियाने या लशीची व्यवस्थित चाचणी केली नाही आणि ही लस धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. तर अशा प्रकारे कोण आधी लस बनवणार? याची शर्यत चालू आहे, परंतु याचबरोबर ही लस सुरक्षित आणि चांगली असावी हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. सध्या खूप लशी अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यातील ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने विकसित केलेली आणि अस्ट्रॅजेनेका अंतर्गत तयार होणारी लस ही देखील शर्यतीत आहे. ब्रिटन आणि अमेरिकेला याचं प्राधान्य मिळणार आहे आणि जर ही लस प्रभावी असल्यास ब्रिटिशांसाठी ३ कोटी एवढे डोस लाखो डॉलर्स एवढ्या किमतीत रिझर्व्ह करून ठेवण्यात येणार आहेत. अस्ट्रॅजेनेका कंपनीने ‘यूएस’ला देखील ३०० कोटी डोस देण्याचा करार केला आहे. तसेच जर्मनी, फ्रान्स, इटली, नेदरलँड या देशांना सुध्दा ४० कोटी डोस देण्यात येणार आहेत.
भारतामध्ये कोरोनाचा वेगाने प्रसार होत असताना बीजेपी सरकारने थाळ्या वाजवण्याचं आणि दिवे लावण्याचं आवाहन केलं होतं. यातून राष्ट्रप्रेमाची भावना जोर धरू लागली होती आणि याचवेळी वेगवेगळ्या देशातील लशींच काम पहिल्या, दुसऱ्या टप्प्यात येत असताना भारताने देखील १५ ऑगस्टपर्यंत लस आणण्याचं जाहीर केल्याने राष्ट्रप्रेमाची भावना अजूनच घट्ट झाली. यावरूनच कोरोना आणि राष्ट्रवादाचा सहसंबंध समजायला मदत होऊ शकते.
भारतातील सिरम ही कंपनीसुध्दा मोठ्या प्रमाणात लशीचे डोस तयार करण्याच्या शर्यतीत आहे. जर लस बनवण्यात आली तर त्याचा मोठा वाटा हा भारतातील लोकांसाठीच ठेवणार असल्याचं देखील सिरम संस्थेने सांगितलं आहे.
तर ही कोरोनामुळे आलेली जागतिक महामारी असून WHO ने ‘कोवॅक्स अलायन्स’ साठी आवाहन केलं आहे. जेवढे जास्तीत जास्त देश यात सहभागी होतील, तेवढ्या लवकरात लवकर कोरोनावर मात होऊ शकते आणि (Vaccine Nationalism) लशीमुळे फोफावलेल्या राष्ट्रवादाला आळा बसू शकतो.
