माजी आयपीएस अधिकारी यांच्या अटकेला आज दोन वर्ष पुर्ण झाली आहेत. ५ सप्टेंबर २०१८ साली त्यांना अटक करण्यात आली होती. २२ वर्षापुर्वीच्या घटनेत पोलिस कोठडीत ताब्यात घेतलेल्या आरोपीच्या मृत्यू झाल्याबद्दल त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
१९९० मध्ये जामनगरमध्ये हिंसाचार आणि दंगल झालेली होती. या दंगलीच्या आरोपाखाली ११३ लाकांना अटक करण्यात आलेली होती. यापैकी न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतर एक आरोपी प्रभुदास माधवजी वैश्नानी यांचा मृत्यू झाला होता. संजीव भट्ट आणि त्याच्या सहाकाऱ्यांवर आरोपीला कोठडीत मारहाण करण्याचा आरोप करण्यात आला होता.
२०११ मध्ये कोणतीही परवानगी न घेता कर्तव्यावर गैरहजर राहिल्याने तसंच सरकारी वाहनांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी संजीव भट्ट यांच्यावर ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यानंतर ऑगस्ट २०१५ मध्ये त्यांचं निलंबन करण्यात आले होते.
संजीव भट्ट यांची पत्नी श्वेता भट्ट यांनी सांगितल्यानुसार, ‘१९९० रोजी लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेनंतर उसळलेल्या दंगलीप्रकरणी जेव्हा १३३ लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं तेव्हा संजीव भट्ट तेथून फार दूर होते. तो परिसर त्यांच्या अख्त्यारित नव्हता. संजीव यांनी १३३ जणांना ताब्यात घेतलं होतं हे सिद्ध करणारा एकही पोलीस साक्षीदार नाही’. पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, ‘सप्टेंबर २०१८ रोजी पोलीस आमच्या घरी आले आणि माझ्या पतीला अटक केली. त्यांना कधीच जामीन मिळाला नाही.
हे सर्व फक्त मोदींविरोधात बोलले यामुळेच. आमची सुरक्षा काढून घेण्यात आली. जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या जामिनाच्या सुनावणीआधी एका ट्रकने माझ्या कारला धडक दिली आणि दुभाजकापर्यंत फरफटत नेलं होतं. त्या रस्त्यावर अवजड वाहनांना परवानगीच नव्हती’. ‘प्रशासनाकडून आमच्या २३ वर्ष जुन्या घराची तोडफोड करण्यात आली. याशिवाय आम्हाला त्याचं अडीच लाखांचं बिलही देण्यात आलं. ३०० पैकी फक्त ३२ जणांची साक्ष घेण्यात आली. यापैकी कोणाचाही या प्रकरणाशी संबंध नव्हता. बचाव पक्षाला पुरावे सादर करण्याची संधीच देण्यात आली नाही’, असा देखील आरोप श्वेता यांनी केला आहे.
२० जून २०१८ साली तुरंगात प्रभूदास माधवजीच्या मृत्यू प्रकरणी गुजरातमधील जामनगर न्यायलयाने संजीव यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र यावर अनेक वेळा श्वेता भट्ट यांनी जामीलासाठी न्यायालयाची दारं ठोठावली आहेत. मात्र प्रत्येक कोर्टाने संजीव यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
