२००२मध्ये गुजरात दंगलीला जबाबदार म्हणून दंगलीतील ब्रिटिश पीडितांकडून गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ३ दिवाणी खटले दाखल केले होते. परंतु हे खटले मागे घेण्यात यावे यासाठी सांबरकाठा जिल्ह्यातील न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
गुजरात दंगलीत ३ ब्रिटीश नागरिकांचीही देखील हत्या करण्यात आली होती. या नागरिकांच्या कुटुंबियांनी मुख्यमंत्री म्हणून मोदींना प्रतिवाद करत २० कोटी रु.ची भरपाई द्यावी म्हणून न्यायालयात दिवाणी खटले दाखल केले होते. सोबत घटनात्मक जबाबदारी व कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी असूनही मोदी दंगल थांबवू शकले नाहीत, असा देखील आरोप केला होता.
परंतु, न्यायालयाने मोदींचा दंगलीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग होता का किंवा ते घटनास्थळी उपस्थित होते का याबाबत कोणताही पुरावा पीडितांच्या कुटुंबियाने सादर केला नसल्याने पीडितांनी केलेले आरोप हे संदिग्ध असल्याचे सांगितले आहे.
खटला काय होता?
२००२ मध्ये गुजरात दंगलीत ७९० मुस्लिम आणि २५४ हिंदू मारले गेले होते. तर २२३ लोक दंगलीत हरवले होते. ही दंगल तब्बल तीन दिवस चालू होती.
यानंतर २००४मध्ये ब्रिटिश नागरिक समीना दाऊद यांनी त्यांच्या कुटुंबातील तिघा जणांची गुजरात दंगलीत हत्या झाली असल्याचे सांगत सरकारकडून भरपाई मिळण्यासाठी स्थानिक दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. सोबत गृहमंत्री गोर्धन झाडफिया व अन्य १२ जणांवर खटले दाखल करत २० कोटी रु.ची भरपाई दाऊद यांच्या कुटुंबाने मागितली होती. यानंतर एका विशेष न्यायालयाने २०१५मध्ये या तीन ब्रिटिश नागरिकांच्या हत्येतील ६ आरोपींना पुराव्या अभावी सोडून दिले होते.
या घटनेत नरेंद्र मोदींसोबत इतर ही सहा लोकांच्या नावे खटले दाखल केले होते. परंतु त्यांना ही यातून वगळण्यात आले आहे. ज्यात माजी गृहमंत्री गोवर्धन झडापिया, दिवंगत डीजीपी चक्रवर्ती, अशोक नारायण, दिवंगत आईपीएस अमिताभ पाठक, डी के वानीकर यांचा समावेश होता.