१७ नोव्हेंबर १९६५ मध्ये युनेस्कोने ८ सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस साजरा करण्याचं जाहीर केलं. १९६६ मध्ये पहिला साक्षरता दिवस साजरा केला गेला. त्यानंतर २००९-१० हे दशक संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक म्हणून घोषित करण्यात आलं.
व्यक्तिगत आणि सामाजिक विकास आणि त्याचं महत्त्व वाढावं यासाठी साक्षरता दिवस जगभरात ८ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो.
या माध्यमातून जगातील असाक्षर असणारी मुलं, महिला, ज्येष्ठ लोक यांच्यामध्ये शिक्षणाचे महत्त्व वाढीस लागावे आणि त्यांनापण शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जावे, म्हणूनही हा दिवस साजरा केला जातो.
असाक्षरतेमुळे पर्यायाने लोक अडाणी राहतात, अशिक्षित राहतात. यातूनच त्यांचे विचार बुरसटलेले राहतात. मग त्यामुळे लैंगिक असमानता, बालमृत्यू, गरिबी यासारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहतात. त्यासाठी अधिकाधिक लोक साक्षर होणं गरजेचं आहे.
जगभरात साक्षरता वाढीस लागावी यासाठी युनेस्को विविध साक्षरता पुरस्कार देत असते. याचं मुख्यालय असणाऱ्या पॅरिसमध्ये ८ सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार दिला जातो.
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे २२% लोक निरक्षर असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. केरळ हे राज्य सर्वाधिक साक्षर ठरलं होत. केरळमधील ९३.९१% एवढे लोक साक्षर होते. त्यानंतर लक्षद्वीप ९२.२८%, मिझोराम ९१.५८, त्रिपुरा ८७.७५% एवढे लोक साक्षर होते. तर बिहार, तेलंगणा ही राज्यं सर्वात कमी साक्षरता असलेली राज्यं ठरली होती.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर केवळ १२% एवढेच लोक साक्षर होते. त्यानंतर हे प्रमाण थोडं वाढत गेलं, मात्र अजूनही अपेक्षित असे आकडे दिसत नाहीत. सरकारने मुलांनी शाळेत येण्यासाठी खूप योजना राबवल्या होत्या. त्यातील सर्व योजना मात्र यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत.
१७८२ साली तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी शालेय पोषण आहार ही योजना राबवून खूप चांगलं काम केलं होतं, कारण त्यानंतर खूप पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत टाकलं होतं.
मात्र अजूनही समाधानकारक आकडेवारी साक्षरतेमध्ये दिसत नाही आणि भारतातली गरिबी, अंधश्रद्धा, देवधर्म अशा गोष्टी जास्त प्रमाणात आहेत. आपल्या अधोगतीला या गोष्टीही कारणीभूत आहे. त्यामुळे यादिवशी लोकांमध्ये उपक्रम, शिबिरे घेवून जनजागृती करणं महत्वाचं ठरणार आहे.
