मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. यामुळं २०२०-२१ या वर्षात मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. यासोबत सरकारी नोकरीमध्ये देखील हे आरक्षण लागू नसेल.
या निर्णयामुळे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांत कुठेच मराठा आरक्षण लागू होणार नाही. यासोबत सरकारी नोकरीत सुद्धा हे आरक्षण लागू होणार नसल्याचं आता स्पष्ट झालंय.
मात्र यात कोर्टाने हे देखील सांगितलेलं आहे की, मागील शैक्षणिक वर्षात मराठा आरक्षणानुसार जे प्रवेश झालेले आहेत, ते तसेच राहतील.
महाराष्ट्रात १ डिसेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरींत १३ टक्के सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) आरक्षण देण्यात आले होते.
या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या आरक्षणाला जयश्री पाटील यांनी कोर्टात आव्हान देऊन या आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाची वैधता आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण या दोन विषयांसंबंधी सुप्रीम कोर्टात सध्या लढाई सुरू आहे. यावेळी न्यायालयाने स्थगितीचा निर्णय दिला.