महाराष्ट्राला कायमचे दुष्काळमुक्त करू असा विश्वास देणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस सरकारची ९ हजार ६३४ कोटी रु.ची जलयुक्त शिवार योजना पूर्णपणे पाण्यात गेली आहे. ही माहिती कॅगच्या अहवालातून समोर आली आहे.
हा अहवाल महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडला. जलयुक्त शिवार योजनेचा मुख्य हेतू हा पाण्याची गरज भागवण्याबरोबर भूजल पातळी वाढवण्याचा होता. पण सगळे काही कोरडे पडल्याचे चित्र या अहवालातून दिसून आले आहे.
कॅगने राज्यात ही योजना राबवल्या गेलेल्या १२० गावांमध्ये पाहणी केली होती. यानंतर या गावांमधील एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी फडणवीस सरकारने अनुदान दिले नसल्याचे समोर आले आहे.
या १२० गावांपैकी सगळ्यात जास्त खर्च (२,६१७ कोटी) अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेसाठी झाला होता. पण या गावातील एकही काम व्यवस्थित झाले नसल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हणले आहे.
हा अहवाल विधानसभेत सादर झाल्यानंतर काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीचा सगळा खर्च भाजपाकडून वसूल करावा. तसेच जलयुक्त शिवारमध्ये १० हजार कोटी रुपये बुडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी देखील ट्विट करुन जलयुक्त शिवारचे पैसे कुठे मुरले, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सोबत अनेकांनी फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
