महाराष्ट्र संस्था विधेयकानुसार सहकारी बॅंक बुडवणाऱ्या कोणत्याही संचालकाला पुढची 10 वर्ष निवडणूक लढवता येणार नव्हती. पण महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र सहकारी संस्था दुरुस्ती विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी दिली आहे. आता या संचालकांना निवडणूक लढवता येणार आहे.
महाराष्ट्र संस्था विधेयकानुसार, सहकारी बॅंक बुडवणाऱ्या कोणत्याही संचालकाला पुढची दहा वर्ष निवडणूक लढवता येणार नव्हती. मात्र महाविकास आघाडीने बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर केले.
मात्र यामुळे चांगले काम करणाऱ्या संचालकांनाही फटका बसत असल्याने ही दुरुस्ती केल्याचा दावा सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत केला. हे विधेयक मंजूर करताना विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.
दरम्यान, फडणवीस सरकारच्या काळात सहकारी बॅंका बुडवणाऱ्यांवर बंदीचा निर्णय झाला होता. यावेळी बोलताना दोषी संचालकांना पाठीशी घालण्यासाठी सरकारने विधेयक विधानसभेत मंजूर केले असेल, तरी या मंजुरीपासून दोन हात दूर राहण्यासाठी आम्ही सभात्याग केला असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
