कोल्हापुर संस्थानाचे राजर्षी शाहू महाराजांनी २ जुलै १९१७ साली संस्थानातील लोकांना सक्तीच्या शिक्षणाचा आदेश दिला होता. यानंतर केवळ ५९ दिवसांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.
विद्येविना मती गेली । मतीविना नीती गेली
नीतीविना गती गेली । गतीविना वित्त गेले ।
वित्ताविना शूद्र खचले । इतके अनर्थ एका अविद्येने केले ।
समाज सुधारणेसाठी शिक्षण ही सगळयात महत्वाची बाब आहे हे सगळ्यात आधी महात्मा फुलेंना ओळखलं. हाच वारसा राजर्षी शाहूंनी आपल्या खांद्यावर घेतला, आणि आपल्या २८ वर्षाच्या कारकिर्दीत बहूजन समाजासाठी शिक्षणाची दारं खऱ्या अर्थाने उघडण्यासाठी काम केलं.
राजर्षी शाहू महाराज हे क्रांतीकारी आणि क्रियाशील समाजसुधारक होते. १८९४ साली शाहूंनी कोल्हापुर संस्थानाचा कारभार हाती घेतला होता. यानंतर त्यांनी संपुर्ण आयुष्य बहूजन समाजाच्या कल्याणासाठी समर्पित केलं.
या देशात बहूजन समाजाचा विचार करायचा असेल तर, इथल्या शोषित आणि वंचित घटकांनी शिक्षण घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे हे शाहू महाराजांनी ओळखलं. म्हणून बहूजन, वंचित आणि शोषित समाजाला परिवर्तनाच्या मार्गावर आणायचं असेल तर केवळ शिक्षण हेच माध्यम आहे. यासाठी त्यांनी मोठी शैक्षणिक चळवळ उभा केली.
यासाठी शाहू महाराजांनी २४ जुलै १९१७ साली याच भूमिकेतून सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला होता. विशेष म्हणजे जे पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणार नाही त्यांना दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी चारसुत्री कार्यक्रम राबवण्यात आला होता.
१. दलित आणि अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र शिक्षण मंडळाची स्थापना
२. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शहरात वसतीगृहाची सोय करावी
३. समाजातील सर्व वर्गांसाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करणे. यासोबत उच्चशिक्षणाची सोय करणे.
४. समाजातील सर्व घटाकांना उपजिविकेसाठी आवश्यक असणारी औद्योगिक शिक्षणाची सोय करणे.
शाहू महाराजांना शिक्षणापासुन वंचित राहीलेल्या निराश वर्गाला राज्यातील प्रशासकीय प्रक्रियेत सहभागी करुन घ्यावयाचे होते. यासाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना खालच्या जातीतील लोकांचा प्रशासनात समावेश करायचा होता, म्हणून त्यांनी राखीव जागा ठेवून आरक्षणाची तरतूद देखील केलेली होती.
या काळात कोल्हापुर संस्थानांची लोकसंख्या ९ लाख इतकी होती, तर यातील ब्राम्हण समाज हा केवळ २६ हजार इतकाच होता. मात्र तरीदेखील प्रशासकीय आणि शिक्षण क्षेत्रात सगळीकडे ब्राम्हण समाजाचं वर्चस्व होते. यामुळे बहूजन समाजाला कोणत्याच संधी उपलब्ध होत नव्हत्या. दिवसेंदिवस समाजातील विषमता देखील वाढत चाललेली होती. हीच गोष्ट बदलण्यासाठी शाहू महाराजांनी प्रयत्न करुन बहूजन समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा कार्यक्रम राबवला होता.
छत्रपती शाहू महाराजांचा असा विश्वास होता की शिक्षणाशिवाय “कोणताही देश प्रगती करू शकत नाही. उत्तम राजकारणी, महान योद्धे अशिक्षित देशात जन्माला येत नाहीत त्यामुळे लोकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे”
शाहू महाराज बहुजन समाजाच्या शिक्षणासाठी जेवढे आग्रही होते तितकेच ते बहूजन महीलांच्या शिक्षणासाठी सुद्धा आग्रही होते. मुलींनी शाळेत यावं यासाठी शाहू महाराजांनी एक मागासवर्ग समाजातील शिक्षिका नियुक्त केलेली होती. या माध्यमातून १९११ ते १९१४ या काळात तब्बल ८३६९ मुलींना शिक्षण घेतल्याची नोंद आहे. शाहूंनी महीलांसाठी विशेष शिष्यवृत्तीसाठीची घोषणा केली होती. ३ मार्च १९१३ रोजी राधाबाई अक्कासाहेब महाराज शिष्यवृत्ती आणि श्री नंदकुवर महाराज भावनग शिष्यवृत्ती ही राज्यातील खास महिला विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर केली.
यावरुन लक्षात येते की शाहू महाराजांनी शिक्षणासाठी केवळ धोरणं आखली नाहीत तर त्याची अंमलबजावणी तितक्याच तत्परतेने केली. यासोबत बहूजनांच्या मुलांना शिक्षण घेताना आर्थिक समस्येमुळे शिक्षण सुटू नये यासाठी अनेक शिष्यवृत्ती सुद्धा सुरु केल्या होत्या.
शिक्षण हे समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचावे यासाठी गावातील चावढी, मंदीरे, धर्मशाळा या ठिकाणीसुद्धा शाळा सुरु करण्याचे आदेश महाराजांनी दिले होते. ह्या शाळा चालवण्यासाठी मंदिरातील दक्षिणा आणि श्रीमंत व्यक्तींकडून शिक्षणासाठी विशेष कर आकारला जात असे.
अशा पद्धतीने महात्मा फुलेंनी सुरु केलेल्या शिक्षणाच्या चळवळीची पताका खांद्यावर घेणारे शाहू महाराज हे पहीलेच व्यक्ती होते. यानंतर हाच वारसा कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुढे नेला.
पण भारतीय इतिहासात मुलभूत शिक्षण मिळावे ह्यासाठी कृती कार्यक्रम राबवून अंमलबजावणी करण्याचा शाहू महाराजांचा मोठा वाटा आहे.
