सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकुर यांनी एका चर्चासत्रात, चळवळीत विद्यार्थ्यांना देशद्रोहाच्या खटल्यात अनिश्चित काळासाठी होणाऱ्या अटकेबद्दल आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपी बद्दल बोलले आहेत.
आजकाल सामान्य माणूस जरी काही बोलला तरी त्याच्यावरती देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातोय. आधीच यावर्षी देशद्रोहाच्या ७० केसेस पाहायला मिळाल्या आहेत. लोकांच्या मताला न जुमानता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आळा घालण्यासाठी सरकार लोखंडी हाताचा वापर करीत आहे, खोट्या न्यूज पसरवण्याच्या आरोपाखाली देखील सरकार अटक करून आवाज दाबत असल्याचं ते म्हणाले.
जे लोक हिंसा आणि द्वेशपुर्ण विधानं करतात त्यांना मात्र सरकार काहीच करत नाही. प्रशांत भूषण यांच्यावर बोलताना ते म्हणाले की, त्यांचा हेतू न्यायालयाचा अवमान करायचा नव्हता, त्यांच्या विधानाला चुकीच्या पद्धतीने घेतलं गेलं. मी न्यायालयाच्या ऑनलाईन साईटवर जाऊन चेक केलं, तिथं जवळपास तीन कोटी चाळीस लाख खटले पडून आहेत. यामध्ये पारदर्शकतेची गरज आहे, असं देखील ते म्हणाले.
