समलिंगी विवाहांची नोंदणी करण्याबरोबरच त्याला मान्यता देण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती . यावर सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने आपल्या बाजूने न्यायालयात भूमिका मांडतांना समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला आहे.
१९५६च्या हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात यावी या अंतर्गत ही याचिका मांडण्यात आली होती. परंतु “आपला कायदा, समाज, मूल्ये समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नाही,” असे केंद्र सरकारने म्हणले आहे.
या याचिकेची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रतिक जालन यांच्या खंठपीठासमोर झाली. पटेल यांच्या खंठपीठासमोर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली.
यावर “विवाह एक संस्कार असून, आपला कायदा, आपला समाज, आपली मूल्ये अशा विवाहांना मान्यता देत नाही. जे समलिंगी व्यक्तीमध्ये होतात. हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत प्रतिबंधित असलेल्या नात्यांमध्ये न पडण्यासाठीच एका पुरूषाला आणि स्त्रीला विवाह करावा लागतो,” असे केंद्रानं दिल्ली न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेत म्हटलं आहे.
तर , कोणतीही घोषणा नसल्यानं अशा विवाहांची नोंदणी करता येत नव्हती. समलैंगिक संबंधावर कायदेशीर बंधन नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं आधीच दिलेला आहे. त्यामुळे या विवाहांना नोंदणी नाकारणं हा समानतेचा अधिकार आणि जगण्याच्या हक्कांचं उल्लंघन करणारं आहे,” असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना वकील अभिजित अय्यर मित्रा आणि इतरांनी म्हणले आहे.
