देशात 68 दिवसाच्या प्रदिर्ध लॉकडाऊनमध्ये मृत पावलेल्या लोकांची आकडेवारी आणि माहिती केंद्राकडे नसल्याचा धक्कादायक खुलासा पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने केला आहे.
लॉकडाऊनमध्ये घरी परतताना किती मजुरांचा जीव गेला,याबद्दल सरकार किती जागरूक होतं? असा प्रश्न लोकसभेत विचारल्यानंतर केंद्रिय कामगार मंत्रालयाने याचं उत्तर अशा बेजबाबदारपणे दिलं. पुढे, शासनाने पिडीत कुटुंबांना कोणती भरपाई किंवा आर्थिक मदत पुरविली आहे का? असं विचारल्यानंतर कामगार मंत्रालयाने असे कोणतेही डेटा ठेवलेले नसल्याचं सांगितलं आणि असंही सांगितलं की याबाबत कोणताही डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे नुकसानभरपाईचा प्रश्न उद्भवत नाही.
मात्र “लॉकडाऊमुळे स्थलांतरित कामगारांचे आर्थिक संकट कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणीपासून बचाव करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांना आर्थिक मदत, रेशन आणि इतर सुविधा पुरवण्यासाठी असंख्य उपाययोजना केल्या आहेत. “असं, कामगार मंत्रालयाने सांगितले.
कामगार मंत्रालयाने असंही सांगितलं की “जवळपास 1.04 एवढे स्थलांतरीत कामगार आपल्या घरी परतले आहेत. त्यातील सगळ्यात जास्त हे उत्तर प्रदेश मधील(32.4 लाख), बिहारमधील (15 लाख) तर राजस्थानमधील (13 लाख) एवढे कामगार आहेत. या सर्व लोकांकडे केंद्राने बरंच लक्ष दिलं आहे, केंद्राने त्यांना आर्थिक, रेशन आणि अन्य सेवा दिल्या आहेत.”
यावर बोलताना “भाजप पक्षाने त्यांची मुख्य जबाबदारी पार पाडलेली नाही. आणि सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे अद्याप या लोकांना कोणतीही आर्थिक मदत किंवा रेशनची व्यवस्था केली गेली नाही” असं अझीझ प्रेमचंद विद्यापीठातील असिस्टंट प्रोफेसर राजेंद्र नारायण म्हणाले.
