कृषी विधेयकाने शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील का ?

गेल्या अनेक दिवसांपासून वादात असलेले कृषी संबंधी विधेयकं हे लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर या विरोधात विरोधकांनी सभात्याग केला तर आकाली दलाच्या नेत्या आणि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी या विधेयकाविरोधात मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

शेतकऱ्यांच्या विरोधातल्या विधेयकाच्या विरोधात मी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय. शेतकऱ्यांची मुलगी आणि बहीण म्हणून त्यांच्यासोबत असल्याचा मला अभिमान आहे.” असं ट्विट त्यांनी केले.

I have resigned from Union Cabinet in protest against anti-farmer ordinances and legislation. Proud to stand with farmers as their daughter & sister.

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) September 17, 2020

शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक२०२०, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक२०२०, आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक२०२०, असे हे विधेयक होते. ज्याचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.

अनेकांचा विरोध असताना देखील हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे असे सांगत मोदी सरकारने यावर मंजुरी मिळवली आहे. परंतु पंजाब आणि हरयाणामधील अनेक शेतकऱ्यांनी यावर नामंजुरी दाखवत मोदी सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरले आहेत. सोबत देशभरातल्या शेतकरी संघटना देखील याला विरोध करत आहेत.

हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे. या विधेयकासाठी गेल्या ५ जूनला नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत कृषी अध्यादेशांना मंजुरी दिली गेली होती.

यानंतर अध्यादेश लोकसभेत विधेयकाच्या रूपात केंद्रीय मंत्री तोमर यांनी प्रस्ताव म्हणून ठेवला होता. यानंतर अनेकांनी विरोध दाखवत या विधेयकाला ना मंजुरी दाखवली. परंतु शेवटी (गुरुवारी) लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी याला मंजुरी दिली.

हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट करत ‘लोकसभेत ऐतिहासिक कृषी सुधारणा विधेयकं मंजूर होणं हा देशातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाचा क्षण आहे. हे विधेयक शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दलाल आणि इतर सर्व अडथळ्यांपासून मुक्त करेल’, असे म्हणाले.

नक्की काय आहे विधेयक?

यातील पहिले विधेयक हे शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक २०२० असून हे विधेयक कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करते. या विधेयकात राज्य सरकारला बाजाराबाहेरील शेतीमाल खरेदी व विक्रीवर कोणताही कर लावण्यास मनाई केली असून शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य फायदेशीर किंमतीला विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल. सोबत शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

पण याबद्दल अनेकांनी APMC बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार? किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील? असे आक्षेप नोंदवले आहेत.

यामध्ये दुसरे विधेयक आहे अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा विधेयक २०२०

जवळपास 65 वर्ष जुन्या वस्तू अधिनियम कायद्याला सरकारने दुरुस्ती या विधेयका द्वारे दुरुस्त केले आहे. यात गहू, डाळ, बटाटा आणि कांद्यासह काही खाद्य वस्तू (तेल) इत्यादींना अत्यावश्यक वस्तूंमधून बाहेर करण्यात आले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे खाजगी गुंतवणूकदारांना व्यापार करण्यास सोपे होईल व सरकारी हस्तक्षेपापासून सुटका होईल. सोबतच कृषी  क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला देखील प्रोत्साहन मिळेल.

परंतु, या विधेयकाबाबत अनेक मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील का? शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल का ? तसेच कमी किंमत मिळण्याचीही भीती, कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयांमुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल का? याबद्दल शंका व्यक्त केली आहे.

यातले तिसरे विधेयक आहे शेतमाल हमी भाव करार आणि शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक

या विधेयकामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे की, शेतकरी आधीच आपल्या शेतमालाच्या पुरवठ्यासाठी लिखित करार करू शकतो. सरकार यासाठी एक आदर्श कृषि कराराचे दिशानिर्देश देखील जारी करणार आहे. जेणेकरून शेतकऱ्याला मदत मिळेल व आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका समाप्त होईल.

मात्र, या विधेयकात कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.