सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यभरात संतापाचं वातावरण होतं. अनेक ठिकाणी आंदोलनं करण्यात आली होती. त्यानंतर आता 22 सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाकरे सरकारने मराठा समाजासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी (SEBC) प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. ती तशीच आता ईडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी ६०० कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल.
मराठा क्रांती मोर्चात दाखल करण्यात आलेल्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे. आता शासनाकडे 26 प्रकरणे प्रलंबित असून लवकरच त्याचा निकाल लावला जाणार आहे.
डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता ईडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी ८० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
सारथीसाठी भरीव निधी
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी रु.१३० कोटीची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
