२ रुपये तांदळासाठी आरक्षण असते का ?

भारतात ६ हजारांपेक्षा जास्त जातींची अधिकृतपणे नोंद आहे. हिंदू धर्मातील ३ हजार वर्षाच्या शोषणानंतर यामुळे स्वत:ला सवर्ण समजणाऱ्या इतर सगळ्या जातींचे शोषण गेली हजारो वर्ष केली आहे. यामुळे हिंदू धर्मातील अनेक समाज तसेच मागास राहीलेले आपल्याला पाहायला मिळून येतात.

जे समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहेत अश्या समाजांना इतर समाजांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतुद करण्यात आली होती. ज्यांना सामाजिक इतिहासामुळे संधीच नाकारली गेली आहे, त्यांना समान संधी प्राप्त व्हावी म्हणून केलेली सोय म्हणजे आरक्षण… मात्र आरक्षण आजपर्यंत कोणत्या एका विशिष्ट जातीला कधी दिले गेलेले नाही तर जातींच्या समुहाला आरक्षण दिले जाते.

जगात सर्व देशांत आरक्षण नाही म्हणून ते महासत्ता आहेत असा कंगोरा अनेक वेळा बोलला जातो, पण जागतिक पातळीवर देखील अनेक महत्वाच्या देशात आरक्षण आहे. अमेरिकेत आरक्षणाला Affirmative Action म्हणले जाते. तर कॅनडात Employement Equity आणि इंग्लंडमध्ये Positive Discrimination असे म्हणतात. मग आरक्षण असल्याने हे देश मागे राहीले आहेत का ? तर नाही मात्र आरक्षणाचा अंशत: झालेला आहे. प्रत्येक देशाचा सामाजिक इतिहास हा वेगळा आहे यामुळे आरक्षणाकडे बघण्याचा प्रत्येत देशाचा एक वेगळा दृष्टिकोन आहे. यामुळ प्रत्येत देशाने या आरक्षणाची अंमलबजावणी योग्यरित्या केली आहे. मात्र भारतासारखी किचकट वर्ण आणि जातीव्यवस्था क्वचितच कुठे पाहायला मिळेल. यामुळे प्रत्येक देशाच्या परिस्थिताला अनुरुप अशी आरक्षणाची तरतुद त्या त्या देशांनी केलेली आहे.

आरक्षणाचा इतिहास!

आरक्षणाचा विषय निघाल्यावर आरक्षणाचा विरोध करणारे, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी १० वर्ष आरक्षण ठेवायला सांगितलेले असा आरोप नेहमी करतात. जसं की,

“बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल”

आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते.

आरक्षण दहाच वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका” असा शहाजोगपणाचा सल्ला दिला जातो.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी बाबासाहेबांची घटना समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.  यानंतर ४४ बैठका घेतल्यानंतर २६ फेब्रुवारी १९४८ रोजी संविधानाचा पहीला मसुदा सादर करण्यात आला. मात्र पहील्याच मसुद्यात बाबासाहेब राजकीय आरक्षण केवळ १० वर्षी ठेवण्याच्या पुर्ण विरोधात होते. कारण घटना समितीत बहूतांश लोक कॉंग्रेस पक्षाचे होते, यात सरदार वल्लभभाई पटेलांना केवळ १० वर्षांसाठी आरक्षण हवे होते. यासाठी कॉंग्रेसने व्हीप जारी करुन मतदान घेतले आणि राजकीय आरक्षण १० वर्षांसाठी असावी अशी तरदुत केली.

मात्र हे सगळेच आरोप तथ्यहीन आहेत. कारण केवळ राजकीय आरक्षण १० वर्षे ठेवण्याची तरतुद करण्यात आली होती. आणि याचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी आता पर्यंत १९६० नंतर ६ वेळा घटनादुरुस्ती करुन ७० वर्ष वाढवण्यात आले होते.

हा बाबासाहेबांची भूमिका म्हणणे या दावा खोटा ठरतो. मात्र शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाला कोणतीही कालमर्यादा ठेवण्यात आली नव्हती. मात्र आरक्षणावर आरोप करताना काही लोक असा ही दावा करतात की, बाबासाहेबांनी केवळ राजकीय आरक्षण आणलं तर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय आरक्षण 1932 च्या जातीय निवाड्याद्वारे मिळवून दिले. यानुसार संविधानात तशी तरतुद करण्यात आली. बाबासाहेब ब्रिटीश सरकारच्या मंत्रीमंडळात (व्हॉईसरॉयच्या कौन्सिलमध्ये) मंत्री असताना 1943 साली त्यांनी नोकरी आणि शिक्षणातले आरक्षण सुरू केले होते.

आरक्षणामुळे देश मागे राहीलाय का ?

यासाठी आपण एक उदाहरण पाहूयात, आपण कोणतेही एक गाव घेऊयात, तर त्या गावामध्ये काम काम करणाऱ्यांची आपण यादी काढूयात, मग यात गावात राजकीय वर्चस्व असणारे कोणत्या समाजाचे आहेत. गावात ज्यांचे उद्योग आणि व्यवसाय करणारे कोणत्या समाजातुन येतात. यानंतर गावात विविध ठिकाणी काम करणारा वर्ग कोणत्या समाजाचा आहे. यानंतर गावात इतरांच्या घरात सालगडी म्हणून काम करणारे(महीला\पुरुष) कोणत्या समाजाचे आहेत. यानंतर गावात साफ सफाईचं काम करणारे सगळे लोक कोणत्या समाजातुन येतात हे पाहील्यावर आपल्या लक्षात येईव की, आरक्षणाची का गरज आहे. पण प्रत्येक गावातील ही परिस्थिती आजदेखील बदललेली नाही.

आरक्षण घेणारे किती लोक देशाचे पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख, निवडणूक आयोगाचे प्रमुख झालेले आहेत ? आरक्षण घेणारे किती देशातील प्रमुख उद्योगपती आहेत ? तर इथल्या कुठल्याच जागेवर या समाजातील व्यक्ती पोहोचलेल्या नाहीत. आणि जरी पोहोचल्या असल्या तरी त्यांचं प्रमाण बोटावर मोजण्याएतकेच आहे.

तर आरक्षणामुळे देश मागे राहीला असा देखील आरोप अनेक वेळा केला जातो, देशात सर्वात जास्त काळा पैसा असणाऱ्या वक्तींपैकी किती लोक आरक्षण घेणारे आहेत, देशात एवढे सारे घोटाळे आजपर्यंत उघड झाले यातील किती लोक आरक्षण घेणारे होते ? बॅंकांचा पैसा घेऊन पळालेल्या किती लोक आरक्षण घेणाऱ्या समाजातुन आहेत ?

तर यात आरक्षण घेणारे व्यक्ती नाहीत तर मग आरक्षणामुळे देश मागे राहतोय का या लोकांमुळे ?

आरक्षण म्हणजे काय?

आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी होत असताना आपण हे समजुन घेणं गरजेचं आहे की, आरक्षण हे गरीबी हटावो धोरण नाही. आर्थिक मागासलेपण दुर करण्यासाठी सरकारने गेल्या ७० वर्षात अनेक गरीबी निर्मुलनाचे कार्यक्रम तयात केले आहेत. त्याने देशाचे कीती गरीबी दुर केली हो प्रश्न वेगळा आहे. मात्र एखाद्या शोषित समाजाचे वैचारिक आणि मानसिक मागासलेपण दुर करण्यासाठी आरक्षणाची तरतुद करण्यात आली होती.

देशातील ८५ % समाज मागास म्हणून गणला जातो. मग या समाजासाठी गरीबी दुर करण्यासाठी यासाठी घटनेने कलम ३८,३९,४१,४६ नुसार रेशन कार्ड, बीपीएल, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षणाच्या योजना सरकारने आखणे बंधणकारक केले आहे. आणि यातुल रेशनवर तांदुळ २ रु किलो मिळतो, इथे आरक्षणाचा तिळमात्र संबंध येत नाही. मात्र या धोरणांनी देशातील गरीबी दुर झाली का ह्याचं आत्मचिंतन सरकारने करणे गरजेचे आहे.

भारतात आरक्षणाची सुरुवात सर्वात आधी कोल्हापुर संस्थांनात राजर्षी शाहु महाराजांनी केली. यामुळे त्यांना आरक्षणाचे जनक देखील मानले जाते. सगळ्या समाजांना समान संधी मिळावी, काही समाजांनी गेल्या पिढ्यानपिढ्या इतर समाजांना शिक्षण नाकारुन शोषण केले त्या समाजांचे प्रत्येक क्षेत्रात वर्चस्व प्रस्थापित झालेले होते. यामुळे बहुजन समाजातील लोकांना कोणत्या संधी उपलब्ध होत नव्हत्या. यासाठी शाहू महाराजांनी २ जुलै १९०२ रोजी वटहुकुम काढला.  कोल्हापुर संस्थानात नोकरीत ५० % जागा ह्या समाजातील व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हाच विचार घेऊन पुढे बाबासाहेबांनी ब्रिटीश सरकारमध्ये मंत्री(1943) असताना त्यांनी नोकरी आणि शिक्षणात(भारत स्वतंत्र होण्याआधीपासुन शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण आहे) आरक्षणाची तरतुद केली.

भारताच्या इतिहासात जातीनिहाय काम ठरवुन देण्यात आले होते. ही व्यवस्था अंदाजे गेली २८०० वर्षे अस्तित्वात आहे असे आपले धार्मिक ग्रंथ सांगतात. यामुळे गेल्या कित्येक पिढ्या ह्या अश्याच या शोषणाचा बळी ठरलेला आहेत. त्यामुळे या सर्वच समाजांची सामाजिक परिस्थिती आजतागायत बदलु शकलेली नाही. भारताच्या ग्रामीण भागात आजदेखील ही परंपरा जेैसे थी तशीच आहे.

यामुळे आधीही सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना, संसाधनांचे समान वाटप, शिक्षणाची समान संधी, यासोबत ज्यांना शिक्षण, प्रगती, उन्नती यांची संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच, सर्वोच्च न्यायालय आजवर अनेक वेळा जातीवर आधारित आरक्षणाच्या बाजूने उभे राहीलेले आहेत

कारण कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले, बुद्धी व ज्ञानावर आधारित असलेला सगळी काम आपल्याकडे आजही तथाकथित उच्चवर्णीय समाजाचे लोक करतात. याउलट परिस्थिती इतर समाजांची आहे, वर्णव्यवस्थेने लादून दिलेली कामे आज देश स्वतंत्र्य होऊन ७० वर्ष झाल्यानंतर देखील मागासलेले समाजच करतात. मग आरक्षणाच्या आधारावर या सगळ्या समाजांची किती प्रतिनिधीत्व उभी राहीली. किती सरकारी संस्थानांमध्ये आरक्षणावर आधारित पुर्ण कोटा भरला गेला. देशातल्या किती विद्यापीठांमध्ये या सगळ्या समाजांचे किती प्रमाणात कुलगुरु\शिक्षक आहेत. ज्या जागा आरक्षणाच्या आधारावर घटनेने घालुन दिलेल्या आहेत. त्या तरी सरकारी नोकर भरतीतून भरल्या का ? हे प्रश्न आजतागायत तशेच आहेत.

ओबीसी आरक्षण! 

१९९० साली मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार शिक्षण आणि नोकरीत ओबीसी समाजाला २७ % आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सरकारने १९९१ ला यात एक मोठा बदल केला. यानुसार आर्थिक निकषावर उच्च आणि सवर्ण जातीतील आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्यांना १० % आरक्षणाची तरतुद केली. मात्र १९९२ साली झालेल्या मंडल आयोगाच्या प्रसिद्ध खटल्यात हे १० % आरक्षण अवैध ठरवलं. यासोबत ओबीसींना २७ % आरक्षण वैध असल्याचा निकाल दिला. कारण दिले गेलेले १० % आरक्षण हे आर्थिक आधारवर दिले गेले होते, आणि आरक्षण हे आर्थिक सुधारणेसाठी नाही तर सामाजिक आणि शैक्षणिक सुधारणेसाठी आहे हे सांगुल न्यायालयाने ते रद्द केले.

आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे, यासाठी तब्बल २३ निकष लावण्यात आले होते. विशेष म्हणजे यात आर्थिक निकष जाणीवपुर्वक गाळण्यात आला होता. ओबीसी प्रवर्गात एखादी जात समाविष्ट करायची असेल तर त्यांना २३ निकष होते. त्यातील १२ गुण हे त्या जातीच्या सामाजिक मागासलेपणासाठी होते. ८ गुण त्या जातीच्या शैक्षणिक मागासपणाला देण्यात आले होते. तर केवळ ३ गुण हे आर्थिक मागासलेपणासाठी होते. आणि यातील कोणत्याही जातीला २३ पैकी १२ निकष लागु पडत असतील तरच त्या जातीचा या प्रवर्गात समावेश करण्यात आला होता.

 १९९० पुर्वी देशात ओबीसी प्रवर्गाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण नव्हते, या निर्णयाची अंमलबजावणी १९९१ पासुन करण्यात आली. यामुळे ५० % आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीत झाले. देशातल्या प्रत्येक समाज घटकाला समान संधी मिळावी यासाठी याची तरतुद करण्यात आली होती. मात्र याने देखील आरक्षणाच्या माध्यमातुन किती प्रतिनिधित्व तयार होऊन सर्व सरकारी क्षेत्रात आली ? किती समाज आरक्षणाचा फायदा घेऊन पुढे आले? आरक्षणाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली का ? देशातल्या प्रत्येक सरकारी संस्थेत ५० %आरक्षणानुसार नोकरभरती झाली का ? तर या  सगळया प्रश्नांची उत्तर नाही आहेत. आजही प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक समाजाचे प्रमाण अगदी नगण्यच आहे.

आरक्षणाचा तमिळनाडू पॅटर्न

अनेक वेळा आरक्षणाच्या तमिळनाडूचा दाखला दिला जातो. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने(१९९२ इंद्र साहनी वि भारत सरकार) दिलेल्या निकालानुसार आरक्षणाला मर्यादा ही ५०% टक्के मर्यादा घालुन देण्यात आली आहे. मात्र हा मंडल आयोग येण्याआधीच तमिळनाडूत ६९ % आरक्षण सरकारने देऊ केलेले होते. त्यामुळे हा नियम तमिळनाडूला लागू झालेला नाही. मात्र या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर ९ न्यायाधिशाच्या खंडपीठासमोर २००६ पासुन सुरु आहे. त्यामुळे हे आरक्षण तसेच राहणार का हे या खटल्याचा निकाल आल्याशिवाय कळू शकणार नाही.

समारोह!

तर ह्या सगळ्यातुन एक गोष्ट लक्षात येईल की आरक्षण हा काही “गरीबा हटाओ” कार्यक्रम नाही. जे समाज गेल्या कित्येत वर्षे उपेक्षित आहेत, त्या समाजांना पुढारलेल्या समाजांच्या बरोबरीने आणून समान संधी उपलब्ध करुन देणे हा उद्देश आहे. पण आरक्षणाची तरतुद केल्यापासुन SC\ST, OBC यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये  किती जागा भरल्या गेल्या. केंद्रिय विद्यापीठांमध्ये Sc St आणि Obc किती शिक्षक भरले गेलेत. गाव पातळीवर यातील किती समाज प्रतिष्ठेचं जीवन जगत आहेत. ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तराची चिकीत्सा करणं महत्वाचे ठरेल.

आरक्षणाची मागणी होत असताना, जे समाज आरक्षण घेतात त्यांच्यामुळे देश मागे आहे, आम्हाला २ रु गहू तांदुळासाठी आरक्षण नकोय, ४०,५० % वाले लॅबमध्ये बसले आहेत, असे अनेक आरोप केले जात आहे. मात्र असे आरोप होत असताना, आरक्षणामुळे तांदुळ भेटतो नसतो कर तो  रेशन कार्डवर भेटतो, मग सोशल मिडीयावरुन फिरणाऱ्या या अश्या प्रकारच्या चुकीच्या माहीतींमुळे समाजात अनेक प्रकारचे गैरसमज होत असताना, आरक्षण नेसकं कशासाठी याचा प्रसार होणं गरजेच आहे.

जर ही आरक्षणाची संकल्पना पुर्णपणे सर्वांपर्यंत पोहोचली तर, आरक्षणामुळे आमच्यावर अन्याय होत आहे ही अपराधी भावना लोकांमध्ये निर्माण होणार नाही, यासाठी सर्वतोपरी सरकार आणि प्रशासन यांनी आरक्षण कशासाठी आहे याची जनजागृती करणं महत्वाचे आहे. अन्यथा यामुळे येणाऱ्या काळात सोशल मिडीयावरुन फिरणाऱ्या या चुकीच्या माहीतीमुळे समाजात दिवसेंदिवस दरी निर्माण होत राहील.

आरक्षण हे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास राहीलेल्या समाजांना समान हक्क मिळावा याचसाठी होते आणि तो समान हक्क मिळेपर्यंत राहील, ते २ रु किलो तांदुळ घेण्यासाठी कधीच नव्हते आणि नसणार आहे.

“ज्याक्षणी समता प्रस्थापित होईल त्याक्षणी दलित स्वत: आरक्षणाला सोडतील”

पण त्यासाठी इथं समता प्रस्थापित होईल का ?