युनायटेड नेशनने भारतातील वाढत्या हिंसाचारावर आणि लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांवर व्यक्त केलेल्या चिंतेनंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर जोरदार निषेध व्यक्त केला आहे. युएनने केलेले हे विधान अतिशय असंबधित आणि अनावश्यक असल्याचं देखील मंत्रालयाकडून म्हटलं गेलं आहे.
भारत स्थित संयुक्त राष्ट्राच्या समन्वयक रेनाटा लोक डेसलियन यांनी असं विघान केलं होतं की, “महिलांवर होणार्या सततच्या अत्याचारामुळे मला अतिशय दु:ख होत आहे. याबद्दल बोलताना त्यांनी हाथरस आणि बलरामपूर प्रकरणाचा देखील संदर्भ दिला. याबाबत वंचित महिलांना असुरक्षितता आणि लैंगिक हिंसाचाराचा जास्त प्रमाणात सामना करावा लागतो तसंच त्यांना याचा धोका जास्त आहे.”
हाथरसमधील मुलीचं शव पोलिसांनी गुपचुप जाळल्यानंतर राजकीय खडाजंगी निर्माण झाली होती. त्याआधी पोलिसांनी देखील एफआयआर नोंदवून घेण्यासाठी टाळाटाळ केली होती. “याबाबत अधिकार्यांनी याची दखल घेणं आवश्यक आहे आणि गुन्हेगारांना शिक्षा करुन पिडीतेच्या कुटुंबियांना वेळेत न्याय, समुपदेशन, सामाजिक नियम, पुरुषांची मानसिकता याकडे लक्ष दिलं पाहिजे.” असं देखील त्या म्हणाल्या.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी यूएन कटीबद्ध आहे. कोविड 19 विरोधात लढलो त्याप्रमाणे लिंगभेद आणि अत्याचार रोखण्यासाठी देखील लढण्याबद्दल त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रीया दिली. ते म्हणाले की, “महिलांवरील वाढत्या हिंसाचारावर यूएन च्या समन्वयकांनी अनावश्यक टिपण्या केल्या आहेत.” तसंच युएन समन्वयकांनी हे लक्षात घ्यावं की, हि प्रकरणे सरकारने गंभीरपणे घेतली आहेत याची जाणीव असायला हवी.
“यावर तपासणी प्रक्रीया चालू आहे. यावर बाहेरील संस्थेकडून अशी प्रतिक्रिया येणं चुकीचं आहे.” असं देखील त्यांनी यावेळी सांगितलं.
