सध्याच्या देशभरातील वाढणाऱ्या बलात्काराच्या घटना आणि महिला सुरक्षा या गोष्टी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी एक नवी नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार अत्याचार झालेल्या महिलेची एफआयआर दाखल करून घेण्यासाठी पोलिसांनी टाळाटाळ केल्यास संबंधित पोलिसांवर त्वरित कारवाई करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर बलात्काराचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणंही बंधनकारक असेल.
यामुळे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आवाज फुटण्यास मदत होणार आहे. मागच्या काही दिवसात हाथरसमध्ये ठाकूर बलात्कार प्रकरणामध्ये पोलिसांनी केलेल्या हलगर्जीपणामुळे देशभरात लोक संतापले होते. अशा गोष्टी पुन्हा होऊ नयेत म्हणून सरकारकडून ही कठोर पावलं उचचली गेल्याचं म्हटलं आहे.
काय आहे नवीन नियमावली?
बलात्काराचा तपास हा दोन महिन्यात पूर्ण झाला पाहिजे. जर याबाबतीत कोणतंही संशयित बलात्कार प्रकरण असेल तरी एफआयआर दाखल करणं हे बंधनकारक असेल. यामध्ये शून्य एफआयआरचा देखील समावेश आहे.
काय आहे शून्य एफआयआर?
शून्य एफआयआर म्हणजे गुन्हा जरी पोलिस स्टेशनच्या हद्दीबाहेर झाला असेल तरी शून्य एफआयआर नोंदवता येते. आयपीसी १६६ ए (सी) अंतर्गत अधिकाऱ्यांवर शिक्षेची तरतूद आहे. तसंच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासाठी ऑनलाईन पोर्टल देखील बनवलं आहे. याअंतर्गत यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. या मुख्य नियमांसह मृत व्यक्तींच्या जबाब हा मुख्य मानला जाणं, पोलिसांचा निष्काळजीपणा असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करणे याचा समावेश आहे.
