भारतातील प्रसारभारती या सरकारी प्रसारण संस्थेनं काल ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ या वृत्तसंस्थेशी असलेला करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ ऑक्टोबरला प्रसार भारतीनं पीटीआयला एक पत्र लिहून इंग्रजी व अन्य मल्टिमीडिया सेवांसाठी असलेला करार तोडत असल्याचं जाहिर केलं आहे.
भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे चीनमधील राजदूत विक्रम मिस्री यांनी केलेलं वादग्रस्त वक्तव्य प्रसिद्भ केल्यानं पीटीआय आणि प्रसारभारतीमध्ये वाद निर्माण झाला. या वादातूनच पीटीआयशी असलेले संबंध तोडण्याचा इशारा प्रसारभारतीनं याआधीच दिला होता.
पीटीआयच्या स्वायतत्तेवर अंकुश आणण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारकडून २०१४ पासून सुरू आहेत. प्रसारभारतीनंही यावर्षी केवळ ७५ टक्केच अनुदान देत पीटीआयची आर्थिक कोंडी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र जवळपास ६ वर्षांच्या प्रदिर्घ वादानंतर अखेरीस प्रसारभारतीनं पीटीआयशी असलेला करार रद्द केला आहे. प्रसारभारतीचे प्रमुख समीर कुमार यांनी या करार पत्रावर सह्या केल्याची माहिती आहे.
सरकारच्या या निर्णयानं पीटीआयला मात्र बराच आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार आहे. युएनआय या लोकप्रिय वृत्तसंस्थेसोबतचाही करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानं आता प्रसारभारती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
हे पण वाचा:
- ‘बलात्काराच्या घटना थांबवायच्या असतील तर मुलींना चांगले संस्कार लावा’ भाजप आमदाराचं वादग्रस्त विधान (2)
- ‘मला माझ्या मुलीचा चेहरा ही पाहू दिला नाही’ हाथरस प्रकरणातील पीडितेच्या वडिलांची प्रतिक्रिया (2)
- भारताला पहिला ऑस्कर मिळवून देणाऱ्या प्रसिद्ध वेषभूषाकार भानु अथैया काळाच्या पडद्याआड (2)
- हाथरस बलात्कार प्रकरण: ‘युवतीची जीभ कापली नाही ना मणक्याचं हाड मोडलं’ (2)
