शासनाच्या महिलांचे कायदेशीर विवाहाचे वय १८ ते २१ वाढवण्याच्या निर्णयाला विरोध करत मुस्लिम लीगच्या महिलांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून यांबदल निवेदन दिलं आहे. इंडियन युनियन महिला लीगच्या सेक्रेटरी पी. के. नुर्बाना यांनी लिहिलेल्या पत्रात असं देखील म्हणण्यात आलं आहे की, लग्नाचे वय वाढवल्यामुळे लिव्ह-इन रिलेशन आणि अनैनित लैंगिक संबंध वाढतील.
या निर्णयाविरोधात अशी टीका केली आहे की, बालविवाह कायदा २००६ हा व्यवस्थित लागू करण्याऐवजी महिलांचं लग्नाचं वय वाढवण्याचा निर्णय अतिशय अयोग्य आहे. पुढे त्यांनी असंही सांगितलं आहे की, ग्रामीण भागात ३०% मुलींची लग्नं ही वय वर्ष १८ च्या आत्मध्येच केली जातात, त्यामुळे अशा गोष्टी होत असताना त्या कमी करण्याऐवजी असा निर्णय आणणं ही गोष्टच चुकीची आहे.
याबाबत पुन्हा योग्य चर्चा होणं महत्वाचं असल्याचं मत देखील त्यांनी व्यक्त केलं आहे. याबाबत सरकारने १० सदस्यांची टीम गठित केली होती आणि त्यांनी याबाबत लग्नाचं वय १८ वरून २१ वर नेण्यासाठीचा अहवाल तयार करण्यात आला होता.
