नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने कर्जदारांना मोठा दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत त्यात, एमएसएमई MSME लोन, एज्युकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिड कार्ड थकबाकी आणि चालू कर्जावर चक्रवाढ व्याज अर्थात व्याजावर लावलं जाणारं व्याज माफ करण्याबाबत, सांगितलं आहे.
6 महिन्यांच्या लोन मोरेटोरियम काळात (Loan Moratorium) दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील अतिरिक्त व्याजावर सवलत देण्यात येईल. यासोबत कोरोनाच्या काळात व्याजाच्या सवलतीचा भार सरकारने घ्यावा असं सांगितलं असून केंद्र सरकारने योग्य अनुदानासाठी संसदेकडून परवानगीही मागितली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी मार्च महिन्यापासुन ऑगस्टपर्यंत संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे बंद होते. अशा परिस्थितीत अनेक लोक EMI भरु शकत नसल्याच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे RBI ने EMI न भरण्याबाबत सूट दिली होती. परंतु मोठी समस्या कर्जावर लागणाऱ्या अतिरिक्त चार्जबाबत होती. हा अतिरिक्त चार्ज कर्जदारांवर, लोक घेतलेल्या ग्राहकांवर मोठं ओझं ठरतं होता.
त्यामुळे आता केंद्र सरकारने कर्जाच्या व्याजावरील अतिरिक्त चार्जमध्ये सवलत दिल्याने कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. आता ग्राहकांना केवळ कर्जावरील सामान्य व्याज द्यावं लागणार आहे.
