नवी दिल्ली | मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला 4 आठवड्यांचा वेळ मिळणार आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी आज सर्वोच्य न्यायालयासमोर पार पडली. याच पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. आज ही सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर झाली. महाराष्ट्र सरकारचे वकील मुकूल रोहतगी व्हर्चुअल पद्धतीने यावेळी उपस्थिती होते.
याचिकाकर्त्यांनी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण देण्याची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे याची सुनावणीसाठी परवानगी दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर पहिल्यांदाच सुनावणी पार पडणार होती. राज्यात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर असणारी नाराजी तसेच आरोप-प्रत्यारोप होत असताना होणाऱ्या या सुनावणीकडे सर्वांच लक्ष लागले होते. मात्र सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने सुनावणी काही काळ तहकूब करण्यात आली आहे. आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. आम्ही विनंती केल्यानंतर ही सुनावणी काही काळ तहकूब करण्यात आली आहे. असं देखील ते म्हणाले
दरम्यान, सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी पूर्णपणे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असून आम्हाला यात कोणतंही राजकारण करायचे नाही, आरक्षणासाठी सरकारमार्फत अत्यंत चांगले वकील लावण्यात आलेत. मात्र संवैधानिक घटना पिठासमोर सुनावणी करा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली तर यात राज्य सरकार मुद्दाम काही करतंय असे नाही, वकील का गैरहजर राहिले माहित नाही. आमचे सरकार मराठ्यांच्या बाजूने सक्षमपणे उभं असल्याचं वक्तव्य छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
