देशातील तसेच जगातील सर्वात श्रीमंत असणाऱ्या लोकांमधील मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी यांना तसंच त्यांच्या कुटुंबियांना असलेली झेड प्लस सुरक्षा मागे घ्यावी अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती, मात्र ती मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने मात्र उच्च न्यायालयावर नाराजी व्यक्त करत ‘अशा लोकांना सुरक्षेची गरज नाही’ असं ठणकावलं आहे.
“ज्या लोकांना खरंच जीवाचा धोका आहे अशा लोकांना या सुरक्षेची गरज आहे, ना की अशा लोकांना जे सुरक्षेसाठी पैसे मोजू शकतात.” असं देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका फेटाळली गेल्यानंतर हिमांशू अग्रवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात यासाठी आव्हान दिलं होतं. ‘अंबानीसारखे लोक स्वतः आपल्या सुरक्षेची व्यवस्था करू शकतात त्यासाठी राज्य सरकारने पैसे खर्च करायची गरज नसल्याचा’ दावा यामधून करण्यात आला होता.
मात्र यासंबंधी उच्च न्यायालयाने “राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचं” म्हटलं होतं. त्याचबरोबर रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा
जीडीपीवर देखील फरक पडत असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. मात्र यावर सुप्रीम कोर्टाने “कोणाच्याही जीवाला धोका असेल आणि त्याची सुरक्षेसाठी खर्च उचलायची परिस्थिती असेल तर राज्य सरकार त्यांचा खर्च उचलणार का?” असा सवाल विचारला.
त्यामूळे जे लोक सुरक्षेसाठी खर्च उचलू शकतात त्यांच्यासाठी पैसे खर्च करण्याच्या निर्णयाला आमची संमती नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.