नाशिक | सम्यक विद्यार्थी आंदोलन यांच्या वतीने डॉ. पायल तड़वी केस संबंधी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रो. डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. ह्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा पुनर्विचार केला जावा व महाराष्ट्र सरकारने ताबडतोब पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी व त्यासाठी कपिल सिब्बल किंवा रिबेका जॉन ह्या ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करावी ह्या प्रमुख मागणीसह खालील मागण्या करण्यात आल्या.
काय आहेत मागण्या ?
१) रॅगिंग विरोधी समितीच्या अहवालातील शिफारशी प्रमाणे तिन्ही ही गुन्हेगारांना निलंबित करण्याची कारवाई न करणाऱ्या अधिष्टाता व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू ह्यांची त्यांच्या पदावरून त्वरित हकालपट्टी करावी.
२) सर्वोच्च न्यायालयाने जरी आरोपींना महाविद्यालयात प्रवेश करण्यास परवानगी दिली असली तरी अजूनही रागिंग विरोधी समितीच्या शिफारशी नुसार आरोपींना महाविद्यालयातून निलंबित करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया महाविद्यालय व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने पूर्ण करावी.
३) महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने ताबडतोब आरोपींची चौकशी पूर्ण करून त्यांचे वैद्यकीय व्यवसायाचे लायसन्स रद्द करावे.
४) डॉ. पायल तडवी प्रकरणाची सेशन कोर्टातील सुनावणी अट्रोसिटी कायद्यातील तरतुदीनुसार विशेष खास न्यायालयात जलद गतीने पूर्ण करावी.
५) उच्च शिक्षणातील दलित, आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा जातीयवादी मानसिकतेतून छळ केला जातो व त्यातून रोहित वेमुला ते डॉ. पायल तडवी असे शेकडो बळी आजपर्यंत गेले आहेत. ह्यास प्रतिबंध करणारा, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच स्थापण करावे.
संबंधी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने हे निवेदम देण्यात आले. डॉ पायल तडवी प्रकरणात योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन कुलगुरु यांनी दिले. या प्रसंगी, संघटनेचे राज्यसचिव संविधान जिल्हाध्यक्ष मिहिर गजबे आणि चेतन जाधव ई. पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
नक्की वाचा – २ रुपये तांदळासाठी आरक्षण असते का ?
आरक्षण आणि समान नागरी कायद्याचा संबंध असतो का ?