केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या पंतप्रधान किसान निधी योजनेचा मोठ्या प्रमाणात बोगस नोंदी झाल्याचे दिसून आले आहे. नावावर कोणतेही शेती क्षेत्र नसताना किंवा शेतकरी असल्याचा कोणताही पुरावा नसताना अनेकांनी बोगस नोंदणी केल्याचे आढळून आले आहे. जे खरोखर शेतकरी आहेत, ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळायला हवा त्यांच्याकडून मात्र नोंदणीसाठी भरमसाठ पैसे उकळून ही देखील योजनेपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून बोगस नोंदणी करणाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
पंतप्रधान किसान निधी योजने अंतर्गत नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये तीन हप्त्यात देण्याची तरतूद केली होती. या योजनेसाठी प्राप्तिकर भरणारे, पेन्शन मिळणारे, तसेच ज्यांना शेतीचे क्षेत्र जास्त आहे त्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक अशा कर्मचाऱ्यांना मार्फत सर्वेक्षण करून माहिती घेण्यात आली होती. सर्वेक्षण करताना अपात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कर्मचाऱ्यां सोबत वाद घालून “तुम्ही माहिती घ्या -ऑनलाइन करा पुढे काय ते आम्ही बघू” त्यांच्यावरच दमदाटी केली होती. सर्वेक्षण झाल्यानंतर काही काळाने त्यांना लाभ मिळू लागला परंतु नुकतेच नावावर क्षेत्र झालेल्यांची या योजनेत नोंदणी प्रक्रिया सुरू होती.
नंतरच्या काळात शेतकरी नसताना ही नोंदणी करण्यासाठी सायबर कॅफे वाल्यांनी भरमसाट रकमा उकळल्या, त्यामुळे एकाच घरातील अनेक बोगस लाभार्थी तयार झाले. गेल्या काही महिन्यात एका नोंदणीसाठी सायबर्कॅफे वाल्यांनी २ हजार घेतल्याची चर्चा आहे. बोगस नोंदणीसाठी कोणाचे लॉगिन आयडी वापरण्यात आले आहे याचा शोध घेण्यासाठी मोठे अभियान राबवण्याची गरज आहे. केवळ बोगस लाभार्थी शोधून त्यांच्याकडून लाभाची रक्कम वसूल न करता, जाणून बुजून बोगस लाभ घेणाऱ्यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. जेणेकरून भविष्यात शासकीय योजनांचा कोणीही गैरवापर करून बोगस लाभ घेणार नाही.
महत्वाच्या बातम्या –
गजनी फेम असिनने आपल्या मुलीचे नाव “असे” का ठेवले ?
चार महिन्यात पतंजलीने केली २४१ कोटींची कमाई; कोरोनिलची ८५ लाखांहून अधिक विक्री
