गेली ६३ वर्ष “लालपरी” दिमाखात वावरत आहे. भारतातल्या ग्रामीण भागाला शहरांशी जोडायला ह्याच लालपरीचा मोलाचा वाटा आहे. पण हीच लालपरी आता आर्थिक संकटामुळे डबघाईला आली आहे. यामुळे एसटी कामगारांचा पगार देण्यासाठी देखील एसटी कडे पैसे नाहीयेत. कोरोनामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना गेली तीन महिने वेतन मिळालेले नाही.
कोविड-१९ मुळे रोजच्या उत्पन्नात किमान ५० ते ६० टक्के घट झालेली आहे. यामुळे मिळणाऱ्या नफ्याच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण वाढले आहे. यातुन कामगारांना पगार देण्यासाठी दरमहा ३०० कोटी रुपये महामंडळाला उभे करावे लागतात. याच कारणाने अनेक आगार, स्थानके गहाण ठेवून अथवा विकून २ हजार कोटी रु.चे कर्ज उभे करण्याचा प्रस्ताव आहे. एसटीची ही संपत्ती विकण्यास अर्थात कर्मचाऱ्यांचा ठाम विरोध आहे तर दुसरीकडे तुमच्याच वेतनासाठी हे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
यातुन मिळालेल्या २ हजार कोटी रु. कर्ज घेऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना तीन महिने रखडलेले वेतन देण्यात येईल आणि एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी चांगली व्हावी हा आमचा प्रयत्न आहे असं सांगण्यात आलं आहे. मात्र यामुळे एसटी पुर्ण खासगीकरण्याच्या मार्गावर जाईल असा दावा एसटी कामगार संघटनांनी केला आहे. यासोबत हे काढलेले कर्ज परत फेडणार कसं ? का पुन्हा या कर्जाचा बोजा कर्मचाऱ्यांवर टाकणार असा देखील प्रश्न कामगार संघटनांकडून विचारला जातोय.
या आधीच ‘शिवनेरी’च्या नावाखाली खासगी बसेस महामंडळात दाखल करण्यात आल्या आहेत. परत एकदा बस स्थानकेच गहाण ठेऊन एसटीला अजुन खिळखिळी करण्याची तयारी सुरु असल्याची भावना एसटी कर्मचाऱ्यांची आहे. यामुळे या निर्णया विरोधात एसटी कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब आणि महामंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष शेखर चन्ने यांनी मात्र “कामगार जगला पाहिजे ही आपली भूमिका असुन त्यासाठी महामंडळाची जागा गहाण ठेवून कर्ज काढण्यात काहीही वावगे नसल्याची भूमिका घेतली आहे. कामगार जगला तर एसटी जगेल” असे अनिल परब यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या –
मनुस्मृतीच्या प्रश्नावरुन अमिताभवर गुन्हा दाखल!
काबूल विश्वविद्यालयात दहशतवाद्यांचा हल्ला; २५ विद्यार्थी ठार २२ जण जखम!
अमेरिकेच्या निवडणुकीत “ही” सात राज्य का आहेत महत्वाची?