नामांकित सोशल मिडिया कंपनी ट्विटरला भारतात बंदी येण्याची शक्यता आहे. लेह लडाख ला केंद्रशासित प्रदेश दाखवण्या एेवजी तो जम्मू आणि काश्मीरचाच भाग दाखवल्याबद्दल ट्विटर वर कारवाई होऊ शकते असे एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने सोमवारी ट्विटरला कारवाई ची नोटीस देत, यावर 5 दिवसात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. गेल्या वर्षीच ऑगस्ट महिन्यात सरकारने लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केलं होत, या आधी ही लेह हा चीनचा प्रदेश असल्याचं ट्विटरवर दाखवण्यात आलं होतं तेव्हा ट्विटरचे संस्थापक जॅक डॉर्सी यांना नोटीस पाठण्यात आली होती.
या प्रकरणी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ट्विटरच्या उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवून 5 दिवसात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तसेच भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अवमान केल्याबद्दल ट्विटर आणि त्यांच्या प्रतिनिधींविरोधात कायदेशीर कारवाई का करण्यात येऊ नये? असा प्रश्न विचारला आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. ट्विटरने 5 दिवसात नोटीसला उत्तर न दिल्यास भारताच्या नकाशा बाबत छेडछाड केल्याप्रकरणी कलम १९६१ अंतर्गत भारत ट्विटरच्या प्रमुखांविरोधात एफआयआर दाखल करू शकतो अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
तसेच याशिवाय सरकार माहिती तंत्रज्ञानाचा ही वापर करू शकतो, माहिती तंत्रज्ञान कायदा ६९ ए अंतर्गत ट्विटर ला निलंबित केलं जाऊ शकत. अस ही सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. यापूर्वीच कंपनीने सरकारला सविस्तर उत्तर पाठवले आहे तसेच, ट्विटर हे भारत सरकार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत मिळून जनसंवादाचे साधन बनण्यासाठी कटिबद्ध आहे अशी माहिती ट्विटरच्या प्रवक्त्यां कडून मिळाली आहे.
महत्वाच्या बातम्या – अमृता फडणवीस यांनी शिवसेनेचा “शवसेना” केला उल्लेख; शिवसेनेने त्याच भाषेत दिलं प्रत्युत्तर..