‘लव्ह जिहाद’ या शब्दाचा भारतीय कायदा व्यवस्थेत उल्लेख नसला तरी मध्य प्रदेश सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ला कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मंगळवारी राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी मध्यप्रदेश सरकार लव्ह जिहाद रोखणारे विधेयक आणणार असल्याचे जाहीर केले.
या विधेयकात बळजबरीने, फसवणूक करून, धर्मांतराच्या उद्देशाने हिंदू-मुस्लिम विवाह केल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांना ५ वर्षांची कडक शिक्षा ठोठावण्याबरोबर असे गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र अशा तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच अशा विवाहाला सह्या करणार्या अन्य जणांवरही कायदेशीर कारवाई या विधेयकातून होणार आहे. या अगोदर “प्रेमाच्या नावाखाली असा लव्ह जिहाद खपवून घेतला जाणार नसल्याचे यापूर्वी म. प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी म्हणले होते.
तसेच मध्यप्रदेशच्या अगोदर हरयाणा व उ. प्रदेशमध्ये देखील भाजप सरकारने लव्ह जिहाद संदर्भात कायदे करणार असल्याचे जाहीर केले होते. दरम्यान योगी आदित्यनाथ सरकारने, केवळ लग्नासाठी धर्मांतर करणे हे अयोग्य असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मत उद्धृत करून आपले सरकार असे विवाह होऊ नये म्हणून कडक कायदे करेल अशी घोषणा केली होती. यानंतर भाजपशासित कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी देखील राज्यात असा कायदा आणणार असल्याचे सूचित केले होते.
महत्वाच्या बातम्या – वरवरा राव यांना तातडीने रुग्नालयात हलवण्याचे न्यायालयाचे आदेश!
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंड हायकोर्टाची नोटीस..! काय आहे कारण?
म्हशीचं हंबरणं चालेल पण हे गाणं नको -महेश टिळेकर
राऊत नेलकटरला घाबरतात आणि वार्ता मात्र तलवारीच्या करतात -निलेश राणे
