कर्नाटकमध्ये दलित समुदायातील लोकांचे केस कापले म्हणून एका न्हाव्याच्या कुटुंबावर बहिष्कार घालण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेनंतर समाज कल्याण विभागाने कर्नाटकमध्ये सरकारी सलून सुरू करण्याचा प्रस्ताव राज्याचे मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एससी-एसटी अत्याचार अधिनियमावरील समीक्षा बैठकीत मांडला गेला आहे.
समाज कल्याण विभागाने सादर केलेल्या या प्रस्तावात “अनेक गावांमध्ये न्हावी दलितांचे केस कापणे किंवा दाढी करत नाही. जातीय भेदभावामुळे त्यांना या सेवेपासून वंचित ठेवलं जातं. अनेकदा दलितांचे केस कापणाऱ्या न्हाव्यावर सामाजिक बहिष्कार घातला जातो. यासाठी सर्व ग्राम पंचायतींच्या सीमांजवळ सरकारी सलूनची दुकाने सुरू करणे गरजेचं आहे. यासाठी निधी ही गोळा करण्यात येणार आहे.” असे म्हणले आहे.
दरम्यान, या आधीही ग्रामीण भागात जातीय द्वेषामुळे अश्या घटना घडल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी म्हैसूरमध्ये एका न्हावीने अनुसूचित जाती-जमातील लोकांचे केस कापले म्हणून त्यावर 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, गावकऱ्यांनी या न्हावीच्या कुटुंबाचा सामाजिक बहिष्कार केला होता.
महत्वाच्या बातम्या – महाराष्ट्रात सुध्दा लव्ह जिहाद कायदा आणणार -किरीट सोमय्या
जवानांनी मोठ्या विनाशकारी हल्ल्याचा कट लावला उधळून -पंतप्रधान
देश धार्मिक कट्टरता आणि आक्रमक राष्ट्रवाद या आजाराला बळी पडलाय -माजी राष्ट्रपती
