भाजप सरकारच्या दडपशाहीला न जुमानता चलो दिल्लीचा नारा देत हरियाणा, पंजाब मधील हजारो शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन केले. परंतु “हजारो शेतकरी दिल्लीत पोहचत असतानाच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात खलिस्तानवादी घुसले आहेत” असे संतापजनक वक्तव्य मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी केले आहे. त्यांच्या या संतापजनक वक्तव्यामुळे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. यावर राग व्यक्त करत” खट्टर यांनी आधी शेतकऱ्यांची माफी मागावी, तसेच त्याशिवाय मी त्यांचा फोन उचलणार नाही” अशी मागणी पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी केली आहे.
सध्या केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात देशभरातून संताप व्यक्त होत आहे. हरियाणातील भाजप सरकारने पंजाबमधील शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला तसेच लाठीमार ही करण्यात आला. परंतु, तरीही शेतकऱ्यांनी त्यास न जुमानता आंदोलन सुरूच ठेवले. अखेर शेतकऱ्यांसमोर हार मानत सरकारने दिल्लीतील बुराडी येथील संत निरंकारी मैदानावर आंदोलनाला परवानगी दिली.
पण शेतकऱ्यांनी जंतरमंतर किंवा रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत संघर्ष सुरू असतानाच मनोहर लाल खट्टर यांनी “या आंदोलनात खलिस्तानवादी आहेत असे विधान करत त्यासंबंधी आमच्याकडे रिपोर्ट आहेत” असल्याचे म्हणले.
मुख्यमंत्री खट्टर यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांवर दडपशाही करत लाठीमारही केला. तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. त्यामुळे कट्टर यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागावी अशी मागणी पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी केली असून, या आंदोलनात केवळ हरियाणाच नाही तर पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी सामील झाले असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्ली सीमेवर सलग तिसऱ्या दिवशी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवले आहे. तसेच निरंकारी मैदानावर आंदोलन न करता रामलीला मैदान किंवा जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत, तसेच काही शेतकरी बूराडी मैदानावर ही दाखल झाले आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना चर्चेचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र शेतकऱ्यांनी तो प्रस्ताव फेटाळून लावत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुतळा जाळत संताप व्यक्त केला.
महत्वाच्या बातम्या –
गेल्या वर्षीच्या शपथविधीबाबत राउतांनी केला गौप्यस्फोट; पवारांनी तडकाफडकी घेतला होता निर्णय
चित्रपट अनुदान समितीची पुनर्रचना रखडल्यामुळे तब्बल २४० मराठी चित्रपट अनुदानाच्या प्रतीक्षेत!
