केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी जवळपास 2 महिन्यापासून आक्रमक होत आंदोलन सुरु केले आहे, शेतकरी गेली 4 दिवसांपासून जंतर-मंतर मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी परवानगीची मागणी करीत आहेत. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करून सुद्धा रविवारी ही शेतकरी आपल्या आंदोलनावर ठाम होते. त्यामुळे भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्या घरी उच्चस्तरीय बैठक झाली.
कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची तीव्रता पाहता जे पी नड्डा यांच्या निवासस्थानी गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या उपस्थितीत सुमारे 2 तासांची उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली होती.
तसेच आम आदमी पार्टीचे (आप) नेते राघव चढ्ढा यांनी शेतकऱ्यांना ज्या ठिकाणी आंदोलन करायचे आहे त्यास परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली, तसेच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचे तातडीने चर्चा करण्याचा सल्ला ट्विटरवरून दिला आहे.
केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त बात करे।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 29, 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून कृषी कायदा सुधारणा संदर्भात फेरविचार करण्याची विनंती राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी, पत्राद्वारे केली आहे. शेतकरी आंदोलनावरूनही काँग्रेसने भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे, असे म्हणत रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी भाजप आणि अमित शहा यांना टोला लगावला.
अमित शहा तुम्ही रॅलींना प्रोत्साहित करण्यासाठी १२०० किमी प्रवास करू शकता मग शेतकऱ्यांशी सामंजस्याने चर्चा करण्यासाठी १२ किमीचा प्रवास का करू शकत नाही?? असा सवाल काँग्रेसने अमित शहा यांना केला आहे.
तर शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करण्यास सरकारने कधीच नकार दिला नाही, तसेच आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत असे कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले.
