केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी जवळपास २ महिन्यापासून आक्रमक होत आंदोलन सुरु केले आहे. यात दिल्ली आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी “जेव्हा आपण आंदोलनाचे फोटो पाहतो तेव्हा त्यात बहुतेक जण शेतकरी दिसून येत नाहीत. अतिशय कमी शेतकरी या आंदोलनात आहेत” असे वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे.
जे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे तेच सरकारने केले आहे, असेही व्ही. के. सिंह म्हणाले. शेतकऱ्यांना आपलं उत्पादन विकण्याचं स्वातंत्र्य मिळावं. शेतकऱ्यावर कुठलीही बंधनं असू नये, अशी मागणी वेळोवेळी केली गेली होती. आपले उत्पादन शेतकऱ्याने कुठे विकावे यासाठी त्यांना स्वातंत्र्य देण्याचे काम सरकारने केले आहे. या आंदोलनामागे विरोधी पक्ष सहभागी असल्याचा आरोप सिंह यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आम्ही चर्चेस तयार आहोत त्यातून सकारात्मक काहीतरी निघेल, शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सरकार नक्कीच त्यावर काहीतरी तोडगा काढेल असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमत (MSP) नष्ट होईल आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या औद्योगिक घराण्यांच्या दयेवर सोडलं जाईल, अशी भीती आंदोलक शेतकऱ्यांना आहे. त्यावर नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या संधी मिळतील आणि ते शेतीत नवीन तंत्रज्ञान आणतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
