केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब, हरियाणाचे शेतकरी आक्रमक होत गेली 2 महिने दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांची बैठक झाली, मात्र ही बैठकही फिस्कटली असून अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे पुन्हा ९ डिसेंबरला पुढची बैठक होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी करत असलेल्या आंदोलनाला ब्रिटनच्या 36 खासदारांनी पाठिंबा दिला आहे. ब्रिटिश सरकारने मोदी सरकारसोबत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. 36 ब्रिटिश खासदारांनी युकेचे सचिव डोमिनिक राब यांना लेबर पार्टीचे खासदार तनमनजीत सिंग धेसी यांच्या नेतृत्वाखाली पत्राद्वारे त्यांनी भारतावर दबाव टाकण्याचा मागणी केली आहे.
तनमनजीत सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “गेल्या महिन्यात अनेक खासदारांनी आपल्याला तसेच लंडनमधील भारतीय उच्चायोगाला भारतातील शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या तीन कृषी कायद्यांबाबत पत्र लिहिलं होतं. केंद्र सरकारने कोरोणा काळात आणलेले हे तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव देण्यास तसेच शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे देशभरातून शेतकरी आंदोलन करत संताप व्यक्त करत आहेत.
तनमजीत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी कायद्यांविरोधात 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी ऑल पार्टी पार्लिमेंटरी ग्रुप फॉर ब्रिटिश शीख यांची ऑनलाईन बैठक बोलावण्यात आली होती. एका हिंदी वेबसाईट ने दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीमध्ये 14 खासदारांनी सहभागी झाले होते तर 68 खासदारांनी सहभागी न झाल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली होती. तर संयुक्त राष्ट्रांनी सहानुभूती व्यक्त करत लोकांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलनाचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.
वाचा – अब्दुल सत्तारांनी चंद्रकांत पाटलांना हिमालयात जाण्याच्या व्यक्तव्याची आठवण का करुन दिली ?
मोदींच्या हस्ते १० डिसेंबरला नवीन संसद भवनाची पायाभरणी!
शेतकरी आंदोलनावरुन संयुक्त राष्ट्र संघाने भारताला दिला “हा” सल्ला!
