नव्या आलेल्या कृषिकायद्यांविरोधात गेल्या दोन आठवड्यांपासून शेतकरी हे कायदे रद्द करावे म्हणून आंदोलन करत आहेत, मात्र सरकार हे अजुन कायदे मागे घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे आता या शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत देशातील लोकांना गुरुवारी झालेली प्रेस कॉन्फरन्स ऐकण्याचं आवाहन केलं आहे.
मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें-https://t.co/B9GwPf5i3K
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2020
शेतकरी संघटनांनी आता आपल्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर आंदोलन अजुन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयात देखील त्यांनी धाव घेतली आहे. दरम्यान केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना एकत्र येईन चर्चा करून हे आंदोलन समाप्त करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
आता शेतकऱ्यांची बाजू लवकरात लवकर केंद्राने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने समजून घेऊन याबाबत योग्य निर्णय देण्याचा प्रतीक्षेत सर्व शेतकरी आणि देशवासीय आहेत.
