सध्या कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कार शेडसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या जागेवर राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार हक्क सांगत आहे, मात्र ही जागा आपली म्हणाजे जनतेची आहे आणि यामुळे दोन राजांच्या भांडणात प्रजा भरडली जात असल्याची उपहासात्मक टीका उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारवर केली आहे.
या खटल्यावर बोलताना न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा खोचक टोला सरकारला लगावला आहे. या प्रकल्पाच्या महत्वाच्या बाजूकडे बोट दाखवताना अॅड. मिलिंद साठे यांनी “सध्या होणारे अपघात पाहता हे कारशेडचं काम लवकरात लवकर झालं पाहिजे” असा युक्तिवाद मांडला. त्याचबरोबर “सध्या या जागेच्या मालकीहक्कापेक्षा जागा भेटणं हे महत्वाचं आहे”, हे देखील त्यांनी बोलून दाखवलं.
याबाबत कोर्टाने राज्य सरकारला काही महत्वाचे प्रश्न विचारले आहेत.
काय आहेत हे प्रश्न?
१. सदर जागा ही जिल्हाधिकारी आणि एमएमआरडीएने १९९६ मध्ये मिठागर आयुक्तांच्या ताब्यात असल्याचं मान्य केलं आहे, तरी त्यांची नाही हे कसं काय म्हणता?
२. जागेचा ताबा एमएमआरडीएला कसा काय दिला जाऊ शकतो.
३. एमएमआरडीएने लिहिलेली पत्रे चुकीची आहेत का?
