सध्या देशात लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदा करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. पण केंद्र सरकारची भूमिका काहीशी वेगळी असल्याचं चित्र आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी लोकांवर बळजबरी करणे लोकशाहीला हानिकारक असल्याचं मत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं. एका जनहित याचिकेला उत्तर देत असताना केंद्र सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
जनहित याचिकेत नेमकं काय म्हटलंय?
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा तयार करावा, अशी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. चीनच्या धर्तीवर भारतात लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदा करावा, असं याचिकेत म्हंटलं होतं. देशात चांगल्या आरोग्याच्या सुविधा मिळवण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणात असणे गरजेचं आहे. तसेच सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय न्यायासाठी देशाची लोकसंख्या नियंत्रणात असावी, असं भूमिका अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेत मांडली होती.
केंद्र सरकारचं याचिकेवर उत्तर
अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने उत्तर दिलं आहे. केंद्राने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, ‘कुटुंब नियोजन करण्यासाठी भारताची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. जर लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत लोकांवर बळजबरी केली, तर लोकशाहीला खूप मोठा धोका पोहोचू शकतो.’
‘भारत सरकारनं ऐच्छिक मार्गांचा वापर करत लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणून भारतातील एकूण प्रजनन दर 2.2 वर आला आहे.’
भारतातील एकूण प्रजनन दरात सातत्याने घट
भारतातील एकूण प्रजनन दरात सातत्याने घट होत असल्याचे देखील आरोग्य मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2000 मध्ये भारताचा एकूण प्रजनन दर 3.2 इतका होता. मात्र 2018 मध्ये एकूण प्रजनन दर 2.2 वर आला आहे. याचा अर्थ असा आहे की भारतात एक महिला आपल्या प्रजनन काळात सरासरी 2.2 मुलांना जन्माला घालू शकते. (एक महिला आपल्या प्रजनन काळात सरासरी किती मुलांना जन्माला घालू शकते, म्हणजे एकूण प्रजनन दर)
लोकसंख्या वाढीचा दर घटला
केंद्र सरकारने लोकसंख्या वाढीचा दर देखील मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे स्पष्ट केलं आहे. 1991 ते 2000 या काळात भारताच्या लोकसंख्या वाढीचा दर 21.5 टक्के इतका होता. नंतर 2001 ते 2011 या काळात केलेल्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या वाढीचा दर 17.5 टक्क्यांवर आला.
उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यात लोकसंख्या अजून नियंत्रणात नाही
आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड आणि आसाम या राज्यांमध्ये एकूण प्रजनन दर अजूनही 3 किंवा तीन पेक्षा जास्त आहे. मात्र या राज्यांमध्ये देखील केंद्र सरकारकडून लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत आहे. भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेक योजना आणल्या होत्या. आरोग्य मंत्रालयाने युपीए सरकारच्या काळातील या योजनांचा देखील विशेष उल्लेख केला आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मनात लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी एखादा कायदा तयार करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनीच दिलेल्या उत्तरावरून स्पष्ट होत आहे.
