केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या दोन महिन्याच्या पासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन सुरू असले तरी अद्याप हि त्यावर तोडगा काढण्यात आलेला नाही. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याकडे लक्ष देत चार सदस्यीय समितीची नेमणूक केली. मात्र या समितीसमोर जाण्यास आंदोलक शेतकऱ्यांनी नकार दर्शवला. कारण शेतकरी हे कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
दरम्यान या सगळ्या पार्श्वभूमीवर “सरकारचं केवळ ‘तारीख पे तारीख’ असं सुरू आहे आणि शेतकरी कंटाळून निघून जावेत म्हणून गोष्टी ताणल्या जात आहेत.” असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मोल्ला यांनी केला आहे.
“जवळपास दोन महिने झाले आहेत, आम्ही थंडी वातावरणाने त्रस्त आहोत व मरत आहोत. मात्र सरकार केवळ ‘तारीख पे तारीख’ करत आहे आणि गोष्टी ताणत आहे, जेणेकरून आम्ही कंटाळून इथून निघून जावं. हे त्यांचं षडयंत्र आहे.” असं हन्नान मोल्ला यांनी म्हणले आहे.
सध्या कृषी कायद्याविरोधातील तिढा सोडविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीमधून तीन सदस्यांनाही काढून टाकावे आणि परस्पर सलोख्याच्या आधारे जे काम करतील अशा सदस्यांची समितीमध्ये निवड करावी, अशी विनंती एका शेतकरी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
