आरक्षणामुळे आपल्या समाजातील मुलांना काहीवेळेस अ‌ॅडमिशन भेटत नाही. आपल्यावर अन्याय होतोय या आणि अशा अनेक कारणांमुळे बरेच लोक पोस्ट्स लिहितात, विधानं करतात. त्यातलंच एक म्हणजे ‘एकतर आम्हाला आरक्षण द्या, नाहीतर सगळ्यांचच आरक्षण काढून देशात समान नागरी कायदा लागू करा.’
तर हे विधान करताना याचा अर्थ काय? आरक्षण आणि समान नागरी कायदा या दोन्हींचा काही संबंध आहे का? समान नागरी कायदा म्हणजे काय? याबद्दल माहिती असणं गरजेचं आहे, कारण याबद्दल अनेक गैरसमजुती असल्याचं बऱ्याच पोस्ट्सवरून दिसून येतं. त्यामुळे याबाबतीतले गैरसमज आणि अज्ञान वेळीच दूर झालं पाहिजे, यासाठी हा साधासोपा प्रयत्न..
आधी आपल्याला आरक्षण म्हणजे काय? ते का आणि कशाच्या आधारावर दिलं गेलं? हे समजण्यासाठी आधी तुम्ही हा लेख वाचू शकता..
काय आहे समान नागरी कायदा?
घटनेत कलम ४४ अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची तरतूद आहे. ही जबाबदारी राज्याची आहे. मात्र, या कायद्याचा आणि आरक्षणाचा तसा काहीच संबंध नाही.
या कायद्यामध्ये प्रत्येक धर्मात त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि वारसा याबाबत जे काही वेगवेगळे नियम आहेत ते नियम सर्व धर्मासाठी एकच असावेत. असा उल्लेख आहे. परंतु बहुतेक धर्माच्या परंपरागत चालत आलेल्या गोष्टी बदलण्याला साफ विरोध असल्यामुळे हा कायदा लागू करणं आव्हान आहे.
हिंदू कोड बिलाअंतर्गत असलेला हिंदू विवाह कायदा हा १९५५ साली संसदेत संमत झाला. पण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुढाकाराने आणलेल्या हिंदू कोड बिलाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला इतका की, संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. यामुळे येणाऱ्या काळात आमच्या धर्माचे महत्व कमी होईल अशी भूमिका आंदोलन आणि मोर्चा काढणाऱ्या सनातनी लोकांनी घेतली होती.
त्यामुळे समोर येणाऱ्या परिणामांचा विचार करुन कुणीच समान नागरी कायद्यासाठी आग्रही असलेलं आपल्याला दिसत नाहीत.
हिंदू कोड बिल काय होतं ?
हिंदू कोड बिल हे भारतातील कायद्यांचा मसुदा होता. यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जवळपास ४ वर्ष १ महिना अभ्यास करून हे बिल बनवलं होतं. भारतातील सर्व जातीधर्मातील स्त्रियांना जाचक रूढी आणि परंपरांमधून स्वातंत्र्य मिळावं, त्यांनाही समान संधी मिळावी म्हणून हे बिल बनवलं होतं.
परंतु, काही धर्मांध आणि पारंपरिक विचारांच्या लोकांमुळे हे बिल संमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे २५ सप्टेंबर १९५१ रोजी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
या बिलामुळे हिंदू धर्मात पूर्वापार चालत आलेल्या रूढी बंद होणार होत्या, उदा. पुरुषांसाठी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त विवाहासाठी असणारी मान्यता बंद होणार होती, तसंच स्त्रियांना गरज असल्यास घटस्फोट देखील घेण्याचं स्वातंत्र्य यामुळे मिळणार होतं आणि अशा अनेक गोष्टी बंद होणार होत्या.
परंतु, बाबासाहेबांचे सगळे प्रयत्न वाया गेले असं नाही, कारण त्यानंतर १९५५ आणि १९५६ मध्ये वेगवेगळ्या ४ तुकड्यांत हे बिल थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण लोकसभेत मंजूर झालं आणि अनेक स्त्रियांचं जीवन अधिक सुखकर झालं, ज्याला आपण हिंदू नागरी कायदा म्हणतो ज्यामध्ये बौध्द, जैन, सीख आणि इतर धर्म देखील समाविष्ट होते.
एकदा हिंदू कोड बिलाविषयी बोलताना प्र. के. अत्रे हे स्वतः म्हणाले होते की,
बाबासाहेबांनी मांडलेले बिल सरकारने आहे तसं स्वीकारले असते तर हिंदू समाज अधिक प्रगत झाला असता. कर्मकांड मुक्त झाला असता.
भारतामध्ये अनेक धर्म आणि जाती आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक धर्माची परंपरा आणि रूढी देखील वेगवेगळ्या आहेत. इथपर्यंत ठीक आहे. मात्र यातील बहुतेक धर्माच्या रूढी आणि परंपरा या भेदभाव असणाऱ्या आहेत आणि हे सर्व कायदे त्या व्यक्तिगत धर्माचे आहेत, यामधून लिंगभेद दिसून येतो, पितृसत्ताकता दिसून येते आणि अशा अनेक गोष्टी आहेत.
देशात हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ख्रिस्ती तसेच इतर धर्मांचे वैयक्तिक कायदे आहेत. १९५५ च्या संसदेत पास झालेल्या कायद्यामुळे मात्र हिंदू धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक हे कायद्यानुसार होतं. परंतु मुस्लिम धर्मात शरीयत कायद्यानुसार या गोष्टी ठरतात. त्यामध्येही मुस्लिम धर्मात असलेले दोन प्रकार शिया आणि सुन्नी यांच्यामध्ये पुन्हा वेगळे कायदे आहेत.
मुस्लिम धर्मातील काय आहे शरीयत कायदा?
शरीयत कायदा हा मुस्लिम रूढी परंपरेने चालत आलेले नियम आहेत. हिंदू धर्मातील अनिष्ट परंपरा जश्या कालांतराने हिंदू कोड बिलातील कायद्यांमुळे हळूहळू कमी होत गेल्या, त्याचप्रमाणे मुस्लिम धर्मातील परंपरा देखील संपुष्टात येण्याची गरज आहे.
मुस्लिम पर्सनल लॉ हा पवित्र कुराण मधून घेतला आहे. कलम १४ अंतर्गत देशातील सर्व लोक हे कायद्यासमोर समान आहेत मात्र, ज्यावेळी व्यक्तिगत कायदे येतात त्यावेळी प्रत्येक धर्माचे वेगवेगळे नागरी कायदे आहे. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याची म्हणजेच शरीयत या कायद्याची सुरुवात ही १९३७ मध्ये सुरू झाली होती.
कुराणमध्ये लिहिलेल्या आणि काही अलिखित गोष्टींवर शरीयत कायदा चालतो. त्यावेळी ब्रिटिशांचा प्रयत्न होता की, भारतीयांवर त्यांच्या सांस्कृतिक नियमांनुसारच राज्य करायचं. या १९३७ च्या कायद्याअंतर्गत मुस्लिम धर्मातील विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि कौटुंबिक वाद यामध्ये सरकारी दखल असणार नव्हती.
१९८५ मध्ये शाहो बानो प्रकरण झाल्यानंतर न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की मुस्लिम समाजातील स्त्रियांना घटस्फोट दिल्यानंतर तिच्या पतीकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यानंतर राजीव गांधी यांचं सरकार आल्यानंतर त्यांच्याकडे असलेल्या बहुमताने संसदेत पुन्हा कायदा नाकारून टाकला.
अशा प्रकारे त्यावेळी युथ आयकॉन असलेल्या राजीव गांधींनी मात्र अल्पसंख्यांक वोट बँकेसाठी हा निर्णय परतवून लावला. त्यामुळे या कायद्यात धार्मिक, राजकीय असे खूप गुंतागुंतीचे संदर्भ आहेत.
धर्माधर्मामध्ये हे जे काही भेदभाव आहेत ते संपवून एकच कायदा सर्व धर्मांसाठी लागू करणे म्हणजे समान नागरी कायदा.
म्हणजे हिंदू धर्मात आता स्त्रियांना संपत्तीत वाटा भेटू शकतो, मात्र मुस्लिम स्त्रियांना हा अधिकार नाही, जे जे धर्मसापेक्ष भेदभाव आहेत ते सर्व भेदभाव एकच समान नागरी कायदा लागू केल्यानंतर संपून एकच कायदा निर्माण होईल, यासाठी संविधानात याबद्दलची तरतूद करण्यात आली होती.
हिंदू नागरी कायद्यामध्ये बौध्द, जैन, सीख, लिंगायत, वीरशैव तसेच इतर धर्म येतात. एवढ्या धर्मांनी हा कायदा मान्य केला आहे. परंतु, ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा धर्मांचे स्वतंत्र असे कायदे आहेत. ज्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील जरी लोकांमध्ये समानता असली तरी धार्मिक परंपरामुळे मात्र भेदभाव दिसून येतात.
हा कायदा लागू केल्यानंतर काय होईल?
१.जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील. सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील.
२. सर्व लोकांना एकच कायदा लागू असल्यामुळं सर्वामध्ये एकीची भावना निर्माण होऊ शकेल.
३. कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.
समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत आव्हाने काय आहेत?
१. बहुतेक धर्माची लोकं ही पूर्वापार चालत आलेल्या रुढींशी भावनिकरित्या जोडली गेली असल्यानं त्यांना मुळात हा कायदा मान्य करणं, म्हणजे आपला धर्म धोक्यात येणं असं वाटतं. पर्यायाने त्यांचा याला विरोध होतो. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव म्हणतात की शरीयत कायदा हा अल्लाहची देणगी आहे, त्याला मनुष्य बदलू शकत नाही. तर हे एक आव्हान आहे.
२. भारत हा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्यामुळे समान नागरी कायदा लागू करणं, म्हणजे धर्माबाबत असणारं स्वातंत्र्य हिरावून घेणं असं म्हणणं अनेक जणांचं आहे.
३. तसंच हा कायदा लागू करून आपण हिंदू धर्म जो बहुसंख्य आहे त्यांच्या दबावाखाली येऊ, अशी भीती आहे.
४. त्याचबरोबर काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत अल्पसंख्यांक वोट बँक लक्षात घेऊन हा कायदा मंजूर होऊ नाही दिला. तर ही अशी अनेक कारणं आहेत.
तर आतापर्यंत तुमच्या लक्षात आलं असेल, की समान नागरी कायदा म्हणजे ज्यामध्ये फक्त विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक या चार गोष्टी आहेत आणि याबाबतचे कायदे सर्व धर्मांसाठी समान असावेत, जेणेकरून कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील, ना की त्यांच्यामध्ये लिंग, भाषा, प्रांत, धर्म, जात यावरून भेदभाव असतील.
यामुळे आरक्षण आणि समान नागरी कायदा या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. या दोन गोष्टींचा लांबलांबपर्यंत काहीएक संबंध नाही. यावरून होत असलेले गैरसमज नाहीसे होतील हीच अपेक्षा.
