आणीबाणीचा काळ हा इंदिरा गांधीच्या कारकिर्दीतला सर्वात मोठा राजकीय डाग म्हणावा लागेल. बरं या एका चुकीची किंमत आजही त्यांना सत्ताधारी विरोधी पक्षाचे टोमणे सहन करून भोगावी लागतेय.
आणीबाणीच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी, विरोधी पक्षातील नेत्यांना तुरुंगात डांबणे, वृत्तपत्रावर प्रसिद्धी पूर्व निर्बंध अशा नाना प्रकारे जनतेचा अनन्वित छळ करण्यात आला. याच काळात संविधानातील अनेक तरतूदी बदलण्यात काँग्रेस सरकारला यश मिळालं होतं.
1976 साली आणिबाणीच्या काळात करण्यात आलेल्या घटनादुरूस्तीनं संविधानात अनेक बदल करण्यात आले. विशेष म्हणजे या बदलाचा परिणाम म्हणून मूळच्या संविधानाला ‘लघु-राज्यघटना’ असंही म्हटलं जाऊ लागलं. नक्की हे राज्यघटना बदलण्याचं प्रकरण काय होतं आणि याचा काय परिणाम झाला? याचाच उहापोह घेणारा हा लेख.
सरकार, संसद आणि न्याययंत्रणेला भारतीय संविधानानं आपापल्या क्षेत्रात काही प्रमाणात स्वतंत्र अधिकार दिलेले आहेत. मात्र देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच सरकार आणि न्यायव्यवस्थेत एक प्रकारची अदृश्य लढाई पहायला मिळाली.
संविधानातल्या अनेक तरतूदींमुळे आम्हाला काम करणं अवघड जातंय अशी केंद्र सरकारची ओरड असायची. याचाच परिणाम म्हणून सरकारनं कलम 368 चा (संसदेस घटनेत बदल करण्याचा अधिकार) वापर करून राज्यघटनेत बदल करायला सुरूवात केली.
मात्र केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं ‘मुलभूत संरचना’ ची नवीन संकल्पना आणून पुन्हा एकदा सरकारच्या कायदा करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घातल्या. याच दरम्यान इंदिरा गांधींवरही अलाहाबाद हायकोर्टात निवडणूकीचा खटला दाखल करण्यात आला.
एवढंच नव्हे तर विरोधी पक्षातील जयप्रकाश नारायण आणि इतर नेत्यांनीही इंदिरा सरकारला जेरीस आणण्याची एकही संधी सोडली नव्हती. परिणाम म्हणून इंदिरा गांधींनी 25 जून 1975 रोजी आणीबाणी लागू केली.
आणीबाणी लागू करण्यासाठी राजकीय बरीच असली तरी न्यायव्यवस्थेचा सरकारवरचा हस्तक्षेप कमी करणं हे एक महत्वाचं कारण असल्याचं बोललं जातं. 4२ वी घटनादुरुस्ती याच घडामोडींची एक साखळी होती.
42 व्या घटनादुरूस्तीनं संविधानातील महत्वपूर्ण बदल
- भारताच्या सरनाम्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही या तीन शब्दांचा समावेश करण्यात आला.
- मूलभूत कर्तव्यांचा राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला.
- घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या.
- कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला देण्यात आले.
- देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला.
- भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला.
- राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले
- चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा प्रशासकीय अधिकार्यांचा हक्क काढून घेण्यात आला
