राज्यभरात शेतकऱ्यांची चिंता वाढली असून महावितरण कंपनीने शेतीचा वीज पुरवठा तोडण्याची मोहीमच हाती घेतली आहे. जोपर्यंत वीजबिल भरले जात नाही, तोपर्यंत पुरवठा सुरळीत केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका कंपनीने घेतली आहे.
या मुद्द्यावर भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ऊर्जा विभागाच्या समोर आंदोलनं केली जात आहेत. मात्र ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी देखील कठोर भूमिका घेतली आहे.
ते म्हणाले की वीज बनवण्यासाठी कोळसा लागतो, पैसा लागतो. वीज फुकटात तयार होत नाही. त्यासाठी कर्ज काढावं लागतं. शेतकऱ्यांना विजेचे बिल भरावे लागेल. जास्तीत जास्त त्यांना सवलत दिली जाईल आणि ती दिली देखील जात आहे.
शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यावाचून पर्याय नाही. उलट भाजपने शेतकऱ्यांना वीज बिल न भरण्याची सवय लावून ठेवली आहे. जर शेतकऱ्यांनी बिल भरले नाही तर महावितरणवर असलेला 56 हजार कोटींचा बोजा कुठून भरायचा, असा सवाल नितीन राऊत यांनी केला.