जागतिक घडामोडीत भारताची फक्त एक बघ्याची भुमिका आहे. कारण भारताला स्वातंत्र्य असं परराष्ट्र धोरण नाही. नेहरूंपासुन तर मोदींपर्यत, काँग्रेस ते भाजप नुसता अंधारच अंधार आहे. तिबेट-चीन प्रश्नात तिबेटच्या दलाई लामाला राजकीय आश्रय देऊन परत भारत चीनी भाई-भाई देण्याचा कोण आगाऊपणा करेल ? पण आमच्या पंडित नेहरुंनी तो केला आणि चीनच्या युद्धाला आंमत्रण देऊन १३ दिवसात युद्ध हारलो म्हणून स्थगितीची घोषणा करुन चीन सोबत कायमचं शत्रुत्व निर्माण केलं.
कोण्यत्याही स्वतंत्र्य प्रभावी धोरणाशिवाय रशियाच्या प्रभावात आणि अमेरिकेच्या दबावात आपली अर्थनीती व परराष्ट्रनीती आजतागायत चालू आहे. राजीव गांधींनी श्रीलंका समर्थनार्थ आपली शांती सेना उतरवली होती, लिट्टे बंडखोर विरोधात आणि मागच्या काही वर्षापुर्वी नंतरच्या सरकारने श्रीलंके विरोधातच युएनमध्ये मत नोंदवलं. यामुळे आपलं परराष्ट्र धोरण किती तकलादू आहे हे दिसुन येत आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक देश म्हणून पण ‘पत’ राखण्यासाठी आर्थिक विकास पण महत्वाचा मानला जातो. सर्व छोट्या मोठ्या देशाचा चीन हा मोठा बीझनेस ट्रेड पार्टनर असताना भारताने काँग्रेस असो वा भाजप शासित काळात नेहमीच अर्थकारणावर आधारित संकुचित भुमिका घेतली. १९५० ते ९० पर्यत रशिया धार्जिन आर्थिक नीती तर १९९० नंतर अमेरिकन धार्जिन आर्थिक नीती असं आपलं जाहीर धोरण राहिलं आहे.
विशेषतः ज्या अमेरिकेच्या कृपादृष्टीची भारत वाट बघतो त्या अमेरिकेचा चीन हा जगातला सर्वात मोठा ट्रेड पार्टनर आहे. १९८० नंतरच्या शीतयुद्ध समाप्तीच्या कळात युद्ध शस्त्रास्त्र वापरुन नाही तर Trade War, Currency War, सारख्या विविध “अर्थनीतीने” लढले जात आहे. आपली अख्खी मिलिटरी पावर रशिया, फ्रांस, इस्राएल, अमेरिकेच्या आयात शस्रावर अवलंबुन आहे.
रशिया, इंग्लंड, फ्रांस, जर्मनी सारखे देशाची लोकसंख्या भारताच्या एकेका राज्या एवढी किंवा त्याही पेक्षा कमी आहे. मनुष्यबळ एवढं अफाट असताना पण औद्योगिक, आर्थिक विकासात मागे पडलो. जागतिक मिलिटरी पावर म्हणून उभं राहु शकलो नाही. १ अब्ज ३० कोटी लोकसंख्या असलेला देश काही लाख लोकसंख्या असलेल्या देशाकडुन मदतीची अपेक्षा करत असेल तर मनुष्यबळ वापरण्यात भारत एक देश म्हणून प्रचंड कच्च्या, विफल ठरला हे मान्य करावं लागेल.
या मनुष्यबळाचा वापर पुरेपूर का नाही झाला ? कारण समानसंधीचा अभाव व जातीयता, विषमतेचा प्रभाव. आपल्याकडे इंफ्रास्ट्रक्चर शहरीकरण व उच्चवर्णीय भोवती व त्यांनाच सहजगत्या मिळणारे आहे. भारतीय बॅकिंग व फायनान्स इंडस्ट्री पण जातीचे फिल्टर वापरुन लोन डिस्ट्रीब्युशन करतात. भारतात आजपर्यंत नोंद झालेले सर्व बॅकिंग घोटाळे, कर्जबुडवे शोधले तर उच्चवर्णीय सापडतील. मार्जिनल, शोषित घटकांसाठी इंफ्रास्ट्रक्चर व फायनान्स मोठं आव्हान आहे.
भारतात जवळपास ४० टक्के लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगते. लॉकडाऊन नंतर या दारिद्र्यात अजुन भर पडली जी आजतागायत समोर आली नाही आणि अशाही परिस्थितीत शासण शासकीय शाळा, शिक्षण अनुदान बंद करुन खासगी महागड्या शिक्षण संस्थांना प्रोत्साहन देत असेल, रोजगार क्षेत्रात कामगार कायदे शिथिल करत किमान उत्पन्नाची तजवीज करत नसेल तर भारताच्या समुच्च ४० टक्के लोकसंख्याला दर्जेदार शिक्षण व पुढे संधी पासुन वंचित ठेऊन मनुष्यबळ विकासाला आडकाठी करतोय. अमेरिकेची व युरोपची लोकसंख्या ३०-३० कोटी आहे. आणि भारतात एकट्या दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या ४५ कोटींच्या आसपास आहे.
म्हणजे भारताची समस्या कुशल मनुष्यबळ नाही तर जात आहे जी आपल्याला समान संधी नाकारते आणि परिणाम स्वरूप आर्थिक, औद्योगिक प्रगती मार खाते. आपल्या तरुणांची क्रयशक्ती सगळी जातीय धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात वाया घालवली जाते. युरोपियन तर सोडाच पण आशियाई नेपाल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिलिपाईन्स सारखे छोटे मागास देश पण आर्थिक उत्थान घडवुन आपल्या पेक्षा चांगला जीडीपी व सामाजिक सुरक्षा निर्माण करत आहेत हे वेळोवेळी जागतिक संस्थांच्या सर्वेत आपण बघत आहोत.
१ अब्ज ३०+ कोटी लोकसंख्येचा हा देश वर्गातल्या एका मठ्ठ विद्यार्थ्यांसारखा कसल्याही भवितव्याची चिंता नसलेल्या सारखा आहे. आज अवस्था अशी आहे की कधी काळी भारतीय उपखंड म्हटलेल्या नेपाल, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, पाकिस्तान वर आपला थोडा का होईना प्रभाव होता पण आता तर नेपाल सारखा देश पण भारतीय सरहद्दीवर गोळीबार करायला लागला. देशाला एका स्वांतत्र्य बाणेदार राष्ट्रीय धोरण राबविणाऱ्या नेतृत्वाची कायम गरज राहिली आहे ती आजतागायत पुर्ण नाही झाली. आंतरराष्ट्रीय दबावगट म्हणून ना लष्करी सत्ता ना, अर्थसत्ता आपलं काहीच स्थान राहिलं नाही. ते नव्याने निर्माण करणारे नेतृत्व पाहिजे पण अर्थातच भारताच्या सर्व अंतिमघटकांना सक्षम करुन.
- राहुल पगारे
