मागील वर्षी मुलीच्या लग्नाची मर्यादा २१ वर्ष करण्याच्या ठराव केंद्र सरकारने मंजूर केला होता. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील आदिवासी भागात मागील ३ वर्षात १५ हजारांपेक्षा जास्त बालविवाह झाल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे. तर यात केवळ १५०० विवाह रोखण्यास सरकारला यश आले आहे. राज्यात कुपोषनामुळे बालविवाह होत आहेत का ? याचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.
यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव आणि महाअधिवक्त्यांनी या सर्वेक्षणासाठी ३ सदस्यांची समिती नेमली होती. यात राज्यातील ठाणे, पालघर, रायगड, नागपूर, जळगाव, अहमदनगर, नाशिक, नांदेड, चंद्रपूर यांसह १६ आदिवासी भागात १५ हजारांपेक्षा जास्त बालविवाह झाले असल्याचे समितीच्या अहवालात समोर आले आहे.
महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखील असलेल्या खंडपीठाला याबाबत माहिती दिली. यामुळे येणाऱ्या काळात राज्य सरकार यासाठी काय उपाययोजना करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.