भाजपच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी इस्लाम धर्मियांचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या विवाहासंबंधी आक्षेपार्ह केल्यामुळे जगभरातून तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील काही मुस्लीम संघटना (Islamic religious) आणि वंचित बहुजन आघाडी या पक्षांकडून ठाकरे सरकारने ‘मोहम्मद पैगंबर विधेयक’ मंजूर करावं अशी मागणी केली आहे.
या हेतूने मांडले होते मोहम्मद पैगंबर विधेयक
आमदार कपिल पाटील यांनी 2021 मध्ये विधिमंडळात दाखल केलेल्या ‘प्रोफेट मोहम्मद अँड अदर रिलिजियस हेड्स प्रोहीबीशन ऑफ स्लँडर अॅक्ट 2021’ हे विधेयक दाखल केल होत. या खासगी विधेयकाचा उल्लेख आता ‘मोहम्मद पैगंबर विधेयक’ असा केला जातोय.
सर्व धर्मांचे धार्मिक श्रद्धास्थान, प्रेषित आणि धर्मग्रंथांचा कोणाकडूनही अपमान, अप्रतिष्ठा होऊ नये. तसंच द्वेष पसरवण्यासाठी वक्तव्य केली जाऊ नये या हेतूने आमदार कपिल पाटील यांनी हे विधेयक मांडले होते. हे खासगी विधेयक असल्याने सभागृहात अद्याप यावर चर्चा झाली नाही.
मुहम्मद पैगंबर मसुदा
मुहम्मद पैगंबर विधेयकाच्या मसुद्यानुसार सर्व धर्मांचे प्रेषित आणि बायबल, गीता, कुराण यांसारखे सर्व धर्मग्रंथ याविषयी कोणालाही आक्षेपार्ह वर्तन करता येणार नाही. तसंच त्यांचा अपमान किंवा आक्षेपार्ह भाषा वापरता येणार नाही. तसे कोणी केल्यास दंड आणि कारावास मिळावा अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
या विधेयकाबाबत अधिक स्पष्टीकरण देताना कपिल पाटील यांनी “हे विधेयक सर्व धर्मांसाठी आहे. कोणत्याही एका धर्मासाठी नाही. आम्ही त्याला ‘मोहम्मद पैगंबर विधेयक’ असं नाव दिलेलं नाही. विधेयकावर कोणतही नाव नाही.” असे सांगितले आहे.
Obstacles in muhammad bill 2021| ‘या’ तीन कारणांमुळे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे कमी
मोहम्मद पैगंबर विधेयक हे एक खासगी विधेयक आहे. यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्याच्या शक्यता फार कमी आहेत. याची आणखी काही मुख्य कारणे देखील कायदे अभ्यासकांनी स्पष्ट केली आहेत.
१)खासगी विधेयक मंजूर होणं म्हणजे सरकारचा पराभव मानला जातो.
२) हे विधेयक कायद्याच्या चौकटीत बसू शकतं. पण राज्यघटनेत तसाही यासाठीच्या कायद्यांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे हे विधेयक आणलं नाही तरी हेतू साध्य होतोय.
३) हे विधेयक फंडामेंटल हक्क ‘राईट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनला’ ( Right to freedom of expression) आव्हान देणारे ठरू शकते.