राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या राजकिय भूकंपामुळे सरकार बरखास्त होऊन राष्ट्रपती राजवट (President rule) लागू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. याआधी २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर (Vidhansabhaa Election 2019) राजकीय मतभेदांमुळे राज्यात निवडणुकींचा निकाल लागल्यानंतरही सरकार स्थापन झाले नाही म्हणून ११ दिवसांची राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. १२ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीदरम्यान राज्यात राष्ट्रपती राजवट होती.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय ? राज्यातील शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तर राष्ट्रपतींकडून त्या राज्यातील कारभार पाहिला जातो, या प्रक्रियेला राष्ट्रपती राजवट म्हणतात.
कलम 356 नुसार, राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाण्याची शक्यता असते. कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.
राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचा कारभार कसा चालतो ? राष्ट्रपती राजवटीत राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते. यामध्ये न्यायालयीन कामकाजाचा समावेश होत नाही. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात. राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.
राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात. याशिवाय संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
