जागतिक अन्न संकटाचा सामना करण्यासाठी सध्या अनेक देश भारताकडे गव्हाची मागणी करत आहेत. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी इतर अनेक देशांप्रमाणे भारतानेही गहू आणि साखरेसह खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीवर 13 मे पासून निर्बंध लादले असताना ही मागणी होत आहे.देशांतर्गत बाजारपेठेत गव्हाची पुरेशी उपलब्धता राखण्यासाठी आणि त्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
भारताकडे गव्हाची मागणी करणारे देश
इंडोनेशिया आणि बांगलादेशसह भारताकडे एकूण 5 देशांकडून गव्हासाठी मागणी करण्यात आली आहे. हे देश गव्हाचे सर्वात मोठे खरेदीदार मानले जातात. सध्या सरकार त्यांची गव्हाची गरज आणि देशांतर्गत बाजारात त्याची उपलब्धता यांचे मूल्यांकन करत आहे.
अलीकडेच भारताने इंडोनेशिया आणि बांगलादेशसह काही देशांमध्ये 5 लाख टन गहू निर्यात करण्यास मान्यता दिली होती. यासोबतच केंद्र सरकार 12 लाख टन गहू निर्यात करण्यास मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्ड
देशातील अन्न संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने एक नवीन योजना सुरू केली आहे. वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत, कोणत्याही प्रदेशातील नागरिकांना रेशन कार्डद्वारे देशातील कोणत्याही राज्यातून पीडीएस रेशन दुकानातून रेशन मिळू शकेल. आतापर्यंत फक्त आसाम या राज्याने या योजनेची अंमलबजावणी केली आहे.
