नितीन गडकरी हे भाजपचे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे व प्रभावी नेते आहेत. मागची आठ वर्षे ते केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्या या काळातील जबरदस्त कामगिरीमुळेच ते टीका व ट्रोलिंग पासून दूर असतात. नुकतेच त्यांनी संसदेत ‘सामान्य जनतेला टोल भरावा लागतो, यासाठी लवकरच उपाययोजना करण्यात येतील’ याबाबत वक्तव्य केले आहे.
नितीन गडकरीच आहेत टोलचे जनक
नितीन गडकरी यांनी टोलसंदर्भात संसदेत वक्तव्य केले असले तरी तेच टोलचे जनक आहेत हे नाकारता येत नाही. 1997 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सेना-भाजप युतीने मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे च्या कामाला मंजुरी दिली. याची जबाबदारी त्यावेळी जबाबदार व्यक्ती म्हणून बाळासाहेबांनी नितीन गडकरी यांच्याकडे दिली.
याचवेळी रिलायन्स ने एक्स्प्रेस वे साठी दिलेलं टेंडर नोटीस नितीन गडकरी यांनी फेटाळल होत. कारण, यासाठी रिलायन्स ने 3600 कोटी रुपयांची बोली लावली होती आणि गडकरींच म्हणणं होत की, याहून कमी पैशात हे शक्य आहे. नंतर या कामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ लिमिटेड ची (MSRDC) ची स्थापना करण्यात आली.
यातून जवळपास 1600 कोटी रुपयांत एक्सप्रेस वे तयार झाला. टोल तत्त्वावर हा एक्स्प्रेस वे सुरू करण्याच पूर्वनियोजन होत. म्हणून एक्सप्रेस वे Build-Operate-Transfer या तत्त्वावर तयार झाला होता. म्हणून गडकरींनी MSRDC ला तीस वर्षे टोल वसुलीची परवानगी दिली होती.
म्हणून भरावा लागतो टोल
जर वेळेची बचत होण्यासाठी लोक एक्स्प्रेस वे चा वापर करत आहेत तर त्याच्या देखभालीचा खर्चही त्यांनीच करावा म्हणून सरकारने टोल आकारण्याची पद्धत सुरू केली. गडकरींनीच ही टोल टॅक्स ( Toll tax) ची सिस्टिम सुरू केली म्हणून त्यांना ‘फादर ऑफ टोल टॅक्स’ असे म्हणतात.
पुढच्या काळात सरकार बदलले तरी देखील इतर सरकारांनी याच टोल सिस्टीम चा अवलंब केला आणि वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येकाला टोल अनिवार्य झाला. मात्र शहरी भागाजवळ राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी हा टोल कायदा अन्याय ठरत असल्याने तो बदलण्यासाठी स्वतः नितीन गडकरीच आता प्रयत्न करणार आहेत.
